सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ऊर्जा क्षेत्रका मुख्य समस्या प्रसारण पूर्वाधारमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार प्रसारण लाइनमा देखिएको अवरोधका कारण उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहे पनि हाल केवल १५९ मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको अवस्थालाई दुःखद् भएको टिप्पणी गरे। वि.सं. २०५५ सालदेखि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनमा प्रवेश दिइएपछि हालसम्म करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले सोही ढाँचाको उदार नीति अन्य क्षेत्रमा पनि आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले सुदूरपश्चिम, विशेषगरी दार्चुला क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत भारत निर्यात गर्न भौगोलिक रूपमा सहज पहुँच रहेको भन्दै यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए । “यत्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनौँ,” उनले भने, “जसरी २०५५ सालमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनमा खुला रूपमा प्रवेश गरायो, त्यसैगरी अहिले विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्छ।”
प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश नदिएसम्म ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ। साथै, जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय स्तरमा विकास र समृद्धि ल्याउने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय शेयर वितरणमा निजी क्षेत्र संवेदनशील रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा तयार रहेको तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र नीतिगत वातावरण निर्माणमा सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
