आरुघाट र आर्खेत मुआब्जा प्रतिआना अधिकतम ७ लाख, करिब ४ अर्ब खर्च हुने, तर प्रतिआना १५ लाख माग्दै स्थानीय आन्दोलित
बुढीगण्डकी आयोजनाको मुख्य डुबान क्षेत्र आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिको आइतबार बसेको बैठकले डुबान क्षेत्रका जग्गालाई १० वर्गमा वर्गीकरण गरी प्रतिआना ५० हजारदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेको हो । मुआब्जाका लागि १७ सय रोपनी जग्गा छुट्याइएको छ । त्यसको मूल्यांकन करिब ४ अर्ब हुने अनुमान छ ।
समितिले गोरखाको आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई १० वर्गमा र आर्खेतको जग्गालाई २ वर्गमा विभाजन गरेको मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए । आरुघाट बजारको मुख्य सडकको पुरानो बजारपछि मोटर बाटोदेखि प्रहरीचौकी हुँदै बुढीगण्डकीको पक्की पुल जाने चोकसम्म दायाँ–बायाँका घडेरीका साथै अकलाचोकदेखि १ सय ४० मिटर उत्तर जाने सडकको दायाँ–बायाँका जग्गाको प्रतिआना ७ लाख रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
त्यस्तै बुढीगण्डकीको पक्की पुल जाने चोकदेखि पुलचोक, हाकिमचोक, क्याम्पस चोक हुँदै अस्पताल चोक र बुढीगण्डकी पुल जाने चोकदेखि बुढीगण्डकीको पक्की पुलसम्मको मुख्य सडकको दायाँ–बायाँ घडेरीको प्रतिआना ६ लाख ५० हजार तोकिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको पक्की पुल (स्थुल खोलाको पुल) देखि भञ्ज्याङ हुँदै प्रहरीचौकीसम्मका दायाँ–बायाँ घडेरी र फिल्महलदेखि विद्युत्चोकसम्मको दायाँ–बायाँको जग्गाको प्रतिआना ६ लाख तोकिएको छ । अस्पताल चोकदेखि चापपानी खोला मुख्य सडकको दायाँ–बायाँको जग्गा भने प्रतिआना ३ लाख पाउने भएका छन् ।
विद्युत्चोक पछाडिपट्टिको टोलदेखि कार्कीचोकसम्मको मोटर जाने सडकका दायाँ–बायाँका जग्गाको प्रतिआना ५ लाख ५० हजार, अकला अन्नपूर्णचोकको १ सय ४० मिटर उत्तरको बिन्दुबाट बुढीगण्डकीपट्टि पुल जाने बाटोसम्मको सडकको दायाँ–बायाँ र हस्पिटलचोकबाट बुढीगण्डकी पक्की पुलतर्फ आउने खोला–किनाराछेउको बाटोको दायाँ–बायाँको जग्गाको प्रतिआना ४ लाख ५० हजार निर्धारण भएको छ ।
त्यस्तै, अन्य शाखा बाटोको दायाँ–बायाँका घडेरी तथा जग्गाहरूको प्रतिआना ४ लाख, कित्ता नापी नक्सामा गोरेटो बाटोको दायाँ–बायाँका जग्गाहरू प्रतिआना २ लाख, आरुघाट बजारको मुख्य सडकको ६० फिटपछिको थप ६० फिटपछाडि रहेका जग्गाहरूको प्रतिआना २ लाख ५० हजार र त्योबाहेक ६० फिटपछिका जग्गाको प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । आर्खेत बजारअन्तर्गत मोटर बाटोको दायाँ–बायाँका घडेरी र घर भएका जग्गाहरूको प्रतिआना १ लाख २० हजार तथा बजार क्षेत्रका अन्य डुबानमा पर्ने जग्गाहरूको प्रतिआना ५० हजार पाउने एकाइ प्रमुख कार्कीले बताए ।
गोरखाको आरुघाट क्षेत्रमा ५ सय ३७ र आर्खेत क्षेत्रमा ७२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएकोे एकाइका प्रमुख कार्कीले बताए । बुढीगण्डकी आयोजनाकोे डुबानमा पर्ने जग्गाहरू ०७३ मंसिरमा निर्धारण गरी मुआब्जा वितरण सुरु भएको थियो । मुआब्जा निर्धारणका लागि धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा दुवै जिल्लामा छुट्टाछुट्टै मुआब्जा निर्धारण समिति छन् । तर, अझै पनि सरकारी (ऐलानी) तथा लालपुर्जा नभएका तथा स्थानीयको बसोवास तथा आबादी रहेका र पर्ती जग्गा कति अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यांंक संकलन भएको छैन ।
आयोजनाले करिब ५३ हजार रोपनी क्षेत्रफल अघिग्रहण गर्नुपर्नेमध्ये ०७३/७४ देखि ०७५/७६ सम्म १३ हजार १ सय ११ जग्गाधनीको ४४ हजार १ सय २० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । त्यसको मुआब्जामा कुल २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार खर्च गरेको छ । त्यस्तै, डिपिआर बनाउन करिब १ अर्ब रुपैयाँसहित आयोजनाले हालसम्म करिब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ०६८ सालमा गठन भएको बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास समिति ०७३ मा खारेज भएपछि एकाइले जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम गर्दै आएको छ ।
१४ कात्तिकमा सकिएको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइको म्याद सोही मितिदेखि लागू हुने गरी सरकारले एक वर्षका लागि थपेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामै लगानी गर्ने भनेर सरकारले ०७३/७४ देखि पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउन सुरु गरेको पूर्वाधार करबाट करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । तर, आयोजना निर्माण सुरु नहुँदा उक्त रकमसमेत अलपत्र परेको छ । बुढीगण्डकी विकास समितिले आयोजनाको डिपिआर ०७१ सालमा निर्माण गरेको थियो ।
०७३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भएको सरकारले विकास समिति खारेज गरी आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने निर्णय गर्यो। ०७४ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी ९सिजिजिसी० लाई बनाउन दिने निर्णय ग(यो । वर्तमान सरकारले ०७५ असोजमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिजिजिसीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दियो । तर, ३ चरणको वार्तापछि सिजिजिसीले आयोजनाबाट हात झिकेको छ ।
आयोजनाको डुबान प्रभावित आन्दोलित:प्रभावित आरुघाट र आर्खेतवासीहरू भने समितिले तोकिएको मुआब्जाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले आरुघाट बजार बन्द गरेका छन् । मुआब्जा निर्धारणको समितिले तोकेको मुआब्जा चित नबुझेको बुढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष निदेशकुमार ढकालले बताए । उचित मुआब्जा नतोकिए थप आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ ।
२५ लाखबाट घटेर १५ लाख माग्दा पनि ७ लाखमा टार्न खोजियो: बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले आरुघाट (गोरखा र धादिङ) बजार, धादिङको खहरे र गोरखाको आर्खेत बजार क्षेत्र विस्थापनमा पर्छ । यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको थिएन । मुआब्जा निर्धारण समितिले आइतबार मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । तर, उक्त मुआब्जाप्रति स्थानीय प्रभावित कसैलाई चित्त बुझेको छैन । गोरखा र धादिङ दुवैतिर गरी जम्मा बजार क्षेत्रको अघिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा जम्मा १८ सय रोपनी छ ।
यसमध्ये मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा करिब १७ सय रोपनी मात्र छ । त्यसमा पनि १ सय ५० रोपनीजति मात्रै अधिकतम मूल्य तिर्नुपर्ने मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्ने जग्गा छ । हामीले बजार क्षेत्रको जग्गाको वर्गीकरणअनुसार सुरुमा प्रतिआना ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म पाउनुपर्ने माग गरेका थियौँ । तर, सरकारले उक्त मूल्य धेरै भएको भनेपछि हामीले सबै वर्गका जग्गामा ४० प्रतिशतसम्म कम मूल्य लिन तयार भयौँ । अर्थात्, प्रतिआना २५ लाख पर्ने जग्गाको १५ लाख रुपैयाँ मात्रै लिन तयार भयौँ ।
यसका लागि १३ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने थियो । तर, सरकारले हामीले भनेको ७२ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यांकन गरेर न्यूनतम प्रतिआना ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म तोकेको छ । बस्ती नै नभएको पाखो जमिन पनि ५० हजार आनामा पाइँदैन । यहाँ बस्ती बजार नै विस्थापन गर्ने कुरा छ । यस्तो निर्णयप्रति हाम्रो चित्त बुझेको छैन । आन्दोलन सुरु गरेका छौँ । सोमबार हामीले गोरखा र धादिङ दुवै जिल्लाको प्रभावित बजार क्षेत्रका सडक तथा चोकमा टायर बालेर विरोध जनाएका छौँ ।
र्याली निकालेका छौँ । मंगलबार प्रभावित क्षेत्रका बजार भएर चल्ने यातायात बन्दको घोषणा गरेका छौँ । र, मंगलबार सरोकार समितिले स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको बैठक बोलाएका छौँ । उक्त बैठकले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छ ।
असहमति राख्न वैधानिक बाटो अपनाउनुपर्छ: देवेन्द्र लामिछाने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गोरखा, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको जग्गाप्राप्तिका लागि रोकिएको मुआब्जा निर्धारणको काम हामीले गरेका हौँ । गोरखातिर जम्मा ६ सय ९ रोपनी र धादिङतिर १२ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो ।
स्थानीय, राजनीतिक दल, सरोकारवाला सबै पक्षसँग पटक–पटक छलफल र समन्वय गरेर मूल्य निर्धारणका विभिन्न आधारअनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । विस्थापनमा पर्ने स्थानीयलाई मर्का पार्ने हाम्रो कुनै ध्येय छैन । तर, आफूलाई मर्का पर्यो भन्ने लागेको छ भने त्यसका लागि वैधानिक रूपमा असहमति राख्नु राम्रो हुन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
