काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले छलफलमा उठाएका विपद्सम्बन्धी विषयहरूको वर्गीकरण गरी तीन दिनभित्र जोखिमका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने र चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने कामहरू असार १५ गतेभित्र सक्ने निर्णय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायका अधिकारीहरूको बैठकले आगामी सुक्खायाम र वर्षायाममा सम्भावित विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत यकिन गर्ने तथा अपुग स्रोत तीन दिनभित्र माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकले सुक्खायाममा खडेरी र वन डढेलो तथा वर्षायाममा बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटानजस्ता मनसुनजन्य विपद्को रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक स्रोत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने तथा अपुग हुने स्रोत अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत विभिन्न निकायमा उपलब्ध विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी उपकरण तथा सामग्रीको मौज्दात पाँच दिनभित्र एकीकृत विवरण तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । आवश्यक थप उपकरणको विवरण सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा खरिद गरेर उपलब्ध गराइनेछ, जसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्नेछ ।
विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । साथै, मौसम तथा विपद्सम्बन्धी अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य अघि बढाइनेछ ।
समग्र विपद् व्यवस्थापनकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोकी समन्वयलाई सुदृढ गर्ने निर्णय गरिएको बैठकमा सहभागी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैठकमा विपद् पूर्वतयारी, मनसुन आपत्कालीन कार्ययोजना र चुरे संरक्षण आयोजनाबारे समेत छलफल भएको थियो । साथै, प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूबीचको छलफलका क्रममा उठेका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू प्रस्तुत गरिएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरणराज शर्मा, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
साथै, विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको बैठकले आगामी सुक्खायाममा खडेरी, वन डढेलोलगायत विपद् तथा वर्षायाममा बाढीपहिरो, डुबान, नदी कटान जस्ता मनसुनजन्य विपद्को रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यकपर्ने स्रोत यकिन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबाट खर्च व्यवस्था गर्ने, अपुग हुने स्रोत अर्थ मन्त्रालयसँग तीन दिनभित्र माग गर्ने निर्णय गरेको सचिव डा शर्माले बताए ।
बैठकले, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगको बैठकमा उठाउनुभएका देशका विभिन्न भूभागका विपद्सम्बन्धी विषयहरूको वर्गीकरण गरी तीन दिनभित्र जोखिमका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने कार्यहरू यस वर्षको असार १५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरेको छ ।
चालु आवको बाँकी अवधिमा सम्पन्न हुन नसक्ने तथा मध्यमकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका कार्यहरू आगामी आवको बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न निकायमा रहेका विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र उपकरण र अन्य सामग्रीहरूको मौज्दातको एकीकृत विवरण पाँच दिनभित्र तयार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आवश्यक पर्ने थप उपकरणको विवरण सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा खरिद गरेर सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हो ।
विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणहरूमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।
मौसम र विपद्सँग सम्बन्धित अन्तरदेशीय सूचना एवं तथ्याङ्कहरू छिमेकी मुलुकका सम्बन्धित निकायहरूबाट प्राप्त गर्न नेपाल सरकारका निकायहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि सांसदहरूसँग छलफल गर्दा प्रकोपबारे पनि ध्यानार्कषण गराउनुभएको थियो ।
सांसदहरूले इलाम, सुनसरी, झापा, सोलुखुम्बु, रौतहट, महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही, कास्की, नवलपरासी सुस्तापूर्व, पाल्पा, बझाङ, कञ्चनपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, काठमाडौँ, रसुवा, धादिङ, दोलखा, भक्तपुर, रामेछाप, लमजुङ, बाँके, पर्वत, म्याग्दी, बाग्लुङ र कैलाली जिल्लाहरूका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूमा यसअघि नै प्रधानमन्त्री शाहको ध्यानार्कषण गराएको थियो ।
तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषयहरूका रूपमा बाढी, कटान र डुबान नियन्त्रण, पानी निकास र सहरी ड्रेनेज प्रणाली सुधार , एकीकृत बाढी व्यवस्थापन गुरुयोजना कार्यान्वयन, पहिरो जोखिम न्यूनीकरण र बस्ती संरक्षण, उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूमा तत्काल पहिरो रोकथाम, भूसंरक्षण, प्रभावित घरधुरीहरूको स्थानान्तरण, पुर्नवास, उच्च जोखिम जिल्लाका लागि विशेष विपद् वर्गीकरण र पूर्वसूचना र पूर्वतयारी प्रणाली, जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन, सहरी बाढी व्यवस्थापन, ऊर्जा र जलविद्युत् पूर्वाधार, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र सुशासनका विषयहरू छन् ।
