७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न चार वटा ऐन संशोधन हुँदै अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी मनाइयो ७०औँ बार स्थापना दिवस हायु हत्या प्रकरणः दुई जनाको हत्या भएको पुष्टि, दुई जना पक्राउ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगसहित दल र नागरिक प्रतिनिधिसँग छलफलमा सरकार म्याग्दीमा ‘कालाहारी बोयर’ जातको बाख्रा भित्रियो नबिल बैंकले चीनमा त्रिशूली जलविद्युत्सम्बन्धी मुद्दा जित्यो साइकल चढनेहरू दिनप्रतिदिन घट्दै एमसीए नेपाल अन्तर्गत धानखोला लमहीको ४० किमि क्षेत्र मर्मत गर्न ठेक्का सम्झौता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा तीनै तहको समन्वय आवश्यक



अ+ अ-

पोखरा । प्रदेशसभा सचिवालय गण्डकी प्रदेश र संसद् सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा पोखरामा आयोजित अन्तरसभा अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तरक्रियामा सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा तीनै तहको समन्वय आवश्यक हुनेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाली जनताको लामो समयदेखिको सङ्घर्षको फलस्वरुप नयाँ संरचनाका साथ सङ्घीय शासन व्यवस्था कायम भएको बताउँदै कार्यक्रमका वक्ताहरुले संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सङ्घीयता नेपालका लागि नयाँ प्रयोग भएको बताउँदै यस क्रममा अभ्यासबाट धेरै सिक्दै अघि बढेको बताउनुभयो । नयाँ परिवर्तित संरचनाअनुसार संविधानको कार्यान्वयन गरी अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै उहाँले तीन तहका अधिकारका साझा सूचीसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिका छलफलका क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै तीनवटै तहको समन्वयनबाट मात्रै यसको प्रभावकारिता कायम हुने बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले सङ्घीयताको कार्यान्वयनका दृष्टिले नेपाल परीक्षणकालमा रहेको बताउँदै यो व्यवस्था परम्परागत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा पनि समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको सङ्घीय व्यवस्था भएको बताउनुभयो ।

केन्द्रबाट प्रदेशलाई कानून निर्माणका लागि सहज वातावरण गराउन जोड दिँदै उहाँले कानून निर्माण गर्दा लक्षित समुदायलाई हेरेर बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारको असफलतासँग सङ्घीय शासन व्यवस्था नै असफल हुने कुरा प्रत्यक्ष जोडिएको बताउनुभयो । सङ्घीयता विरोधीले प्रदेशसभाको औचित्य छैन भन्दै हल्ला चलाएको बताउँदै उहाँले सङ्घबाट आवश्यक कानून बन्न नसक्दा प्रदेशका कानून निर्माण प्रक्रिया असहज भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संविधानअनुसार सङ्घीय कानून नबन्दा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्माले सङ्घीयताको अभ्यास गर्दै संविधानको कार्यान्वयनमा आफूहरू सिक्दै अघि बढिरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका सहायक आवासीय प्रतिनिधि यमनाथ शर्मा, सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलगायतले बोल्नुभएको थियो । सातवटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रम भोलिसम्म चल्नेछ ।