३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
प्रतिनिधिसभामा असार १ र २ गते मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने औद्योगिक कर्जाको ७२ प्रतिशत बागमतीमा केन्द्रित, कर्णालीमा ०.२५ प्रतिशत मात्रै पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण भवनलाई विपद् उत्थानशील बनाउने महानगरको घोषणा असार १ गतेदेखि सम्पूर्ण चिया उद्योग बन्द गर्ने व्यवसायीको चेतावनी नेपालमा आँखा उपचार सेवाको पहुँच बढे पनि अन्धोपनको जोखिम कायमै सुशासन, डिजिटल सेवा र शहरी व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरको प्राथमिकतामा नेपाली चिया निर्यात अवरुद्धः तत्काल समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सांसद नेम्बाङको सरकारसँग आग्रह काठमाडौं महानगरले ल्यायो फोहर व्यवस्थापनलाई ७ क्लस्टरमा विभाजन गरी सर्कुलर इकोनोमी प्रवर्द्धन गर्ने योजना काठमाडौँ महानगरद्वारा बहाल र व्यवसाय करमा स्थान र प्रयोजनअनुसार नयाँ दर निर्धारण गर्ने तयारी ‘मानवीयताको शहर’ बनाउने काठमाडौं महानगरको सङ्कल्पः ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै चिकित्सकदेखि चराचुरुङ्गीलाई पानीपात्रसम्म
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा तीनै तहको समन्वय आवश्यक



अ+ अ-

पोखरा । प्रदेशसभा सचिवालय गण्डकी प्रदेश र संसद् सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा पोखरामा आयोजित अन्तरसभा अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तरक्रियामा सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा तीनै तहको समन्वय आवश्यक हुनेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाली जनताको लामो समयदेखिको सङ्घर्षको फलस्वरुप नयाँ संरचनाका साथ सङ्घीय शासन व्यवस्था कायम भएको बताउँदै कार्यक्रमका वक्ताहरुले संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सङ्घीयता नेपालका लागि नयाँ प्रयोग भएको बताउँदै यस क्रममा अभ्यासबाट धेरै सिक्दै अघि बढेको बताउनुभयो । नयाँ परिवर्तित संरचनाअनुसार संविधानको कार्यान्वयन गरी अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै उहाँले तीन तहका अधिकारका साझा सूचीसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिका छलफलका क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै तीनवटै तहको समन्वयनबाट मात्रै यसको प्रभावकारिता कायम हुने बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले सङ्घीयताको कार्यान्वयनका दृष्टिले नेपाल परीक्षणकालमा रहेको बताउँदै यो व्यवस्था परम्परागत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा पनि समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको सङ्घीय व्यवस्था भएको बताउनुभयो ।

केन्द्रबाट प्रदेशलाई कानून निर्माणका लागि सहज वातावरण गराउन जोड दिँदै उहाँले कानून निर्माण गर्दा लक्षित समुदायलाई हेरेर बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारको असफलतासँग सङ्घीय शासन व्यवस्था नै असफल हुने कुरा प्रत्यक्ष जोडिएको बताउनुभयो । सङ्घीयता विरोधीले प्रदेशसभाको औचित्य छैन भन्दै हल्ला चलाएको बताउँदै उहाँले सङ्घबाट आवश्यक कानून बन्न नसक्दा प्रदेशका कानून निर्माण प्रक्रिया असहज भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संविधानअनुसार सङ्घीय कानून नबन्दा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्माले सङ्घीयताको अभ्यास गर्दै संविधानको कार्यान्वयनमा आफूहरू सिक्दै अघि बढिरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका सहायक आवासीय प्रतिनिधि यमनाथ शर्मा, सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलगायतले बोल्नुभएको थियो । सातवटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रम भोलिसम्म चल्नेछ ।