काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्धका क्रममा नाटोबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको भन्दै गठबन्धनप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनले अमेरिकाले वर्षौँदेखि ठूलो आर्थिक र सुरक्षा भार बोकेको दाबी गर्दै अहिलेको व्यवहारले आफूलाई निराश बनाएको बताए । ट्रम्पका अनुसार अमेरिकाले युरोपलाई विशेषगरी रुसको खतराबाट जोगाउन खरबौँ डलर खर्च गर्दै आएको छ ।
तर सङ्कटको घडीमा नाटो सदस्य देशहरूले साथ नदिएको उनको गुनासो छ । “हामीले नाटोका लागि धेरै खर्च ग¥यौँ, तर उनीहरू हाम्रो लागि त्यहाँ थिएनन्”, उनले स्पष्ट पारे। अहिले खतरा कम भइसकेपछि सहयोग देखाउन खोज्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार नाटोप्रति ट्रम्पको असन्तुष्टि नयाँ भने होइन । राष्ट्रपति बन्नुअघि नै उनले गठबन्धनको संरचना र सदस्य राष्ट्रहरूको खर्चको असन्तुलनप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।
युरोपेली देशहरूले रक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेको उहाँको धारणा रहँदै आएको छ । त्यस्तै, ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने प्रस्तावजस्ता विवादास्पद अभिव्यक्तिहरूले पनि उहाँको दृष्टिकोण झल्काउने गरेको छ । ट्रम्पले नाटोको हालको भूमिकालाई ‘कहिल्यै नमेटिने दाग’ का रूपमा चित्रण गर्दै गठबन्धनलाई ‘कागजी बाघ’ समेत भने ।
यसै सन्दर्भमा जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले हालको द्वन्द्वलाई ‘ट्रान्स–अटलान्टिक सम्बन्धको परीक्षा’ का रूपमा व्याख्या गर्नुभएको बताइएको छ । यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पले चाहेर मात्र अमेरिकालाई नाटोबाट बाहिर निकाल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि अमेरिकी सिनेटमा दुई तिहाइ बहुमत वा कंग्रेसको औपचारिक कानूनी निर्णय आवश्यक पर्छ ।
साथै, अमेरिकी राजनीतिका दुवै प्रमुख दलमा नाटोप्रति अझै व्यापक समर्थन कायम रहेकाले यस्तो कदम तत्काल सम्भावित देखिँदैन । तर पनि, ट्रम्पसँग केही रणनीतिक विकल्पहरू भने रहेका छन् । नाटो सन्धिको धारा ५ ले सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित गरे पनि प्रत्येक सदस्यले स्वतः सैन्य हस्तक्षेप गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले सहयोग सीमित गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
साथै, युरोपभरि तैनाथ करिब ८४ हजार अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलाउने विकल्प पनि खुला छ । वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टअनुसार ट्रम्प प्रशासनले इरानसँगको युद्धका क्रममा असहज ठानिएका देशहरूबाट अमेरिकी सैन्य आधारहरू सार्ने विषयमा समेत विचार गरिरहेको छ । यसले ट्रान्स–अटलान्टिक सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गर्ने सङ्केत देखिएको छ ।
