काठमाडौं । इरानमा सन् २०२५ मा मृत्युदण्डको प्रयोग चिन्ताजनक रूपमा तीव्र भएको पाइएको छ । दुई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाका अनुसार उक्त वर्ष कम्तीमा एक हजार ६३९ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ ।
यो सन् १९८९ पछिकै उच्च सङ्ख्या हो र यसले राज्यद्वारा दमनको औजारका रूपमा मृत्युदण्ड प्रयोग भइरहेको सङ्केत गरेको छ । नर्वेमा आधारित इरान मानव अधिकार (आइएचआर) र पेरिसस्थित टुगेदर एगेन्स्ट द डेथ पेनाल्टी (इसिपिएम) ले सार्वजनिक गरेको संयुक्त प्रतिवेदनअनुसार यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्ष २०२४ को तुलनामा ६८ प्रतिशतले बढी हो ।
सन् २०२४ मा ९७५ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । मृत्युदण्ड दिइएकामध्ये ४८ जना महिला पनि रहेका छन् । यो पछिल्लो दुई दशकयताकै उच्च सङ्ख्या हो । प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार दैनिक औसत चारभन्दा बढी व्यक्तिलाई फाँसी दिइएको देखिन्छ, र यो तथ्याङ्क ‘न्यूनतम अनुमान’ मात्र भएको जनाइएको छ, किनभने धेरै घटनाहरू आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक हुँदैनन् ।
आइएचआरले मृत्युदण्ड पुष्टि गर्न दुई स्वतन्त्र स्रोत आवश्यक पर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार सन् २०२५ को यो वृद्धि केवल आपराधिक कारबाही मात्र नभई राजनीतिक सन्देश पनि हो । आइएचआरका निर्देशक महमुद अमीरी–मोघद्दमले भने, “दैनिक चारदेखि पाँच मृत्युदण्डमार्फत डरको वातावरण सिर्जना गरेर सरकारले सम्भावित विरोधलाई दबाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।”
प्रतिवेदनले जनवरी २०२६ मा भएको विरोध प्रदर्शनपछि अवस्था झनै गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अधिकारकर्मीहरूका अनुसार सयौँ प्रदर्शनकारीहरू हिरासतमा छन् र उनीहरूलाई गम्भीर आरोप लगाएर मृत्युदण्डसम्मको जोखिममा राखिएको छ । यसअघि पनि त्यस्ता प्रदर्शनहरू कडा दमनका साथ नियन्त्रण गरिएको र हजारौँ मानिस मारिएको तथा दशौँ हजार पक्राउ परेका दाबी गरिएको छ । फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको इजरायल र अमेरिकाविरुद्धको युद्धकै क्रममा पनि इरानले मृत्युदण्डको प्रक्रिया रोकेको छैन । प्रतिवेदनअनुसार जनवरीको विरोधसँग सम्बन्धित सात जनालाई फाँसी दिइएको थियो, जसमा प्रतिबन्धित विपक्षी समूह ‘पिपुल्स मुजाहिदीन अफ इरान’ का सदस्यहरू र एक दोहोरो इरानी–स्विडिस नागरिकसमेत परेका छन् ।
इसिपिएमका कार्यकारी निर्देशक राफेल चेनुइल–हाजानले मृत्युदण्डलाई ‘राजनीतिक नियन्त्रणको औजार’ का रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाए ।
उनका अनुसार विशेषगरी कुर्द र बलुचजस्ता जातीय तथा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू यसबाट असमान रूपमा प्रभावित भएका छन् । मृत्युदण्ड दिइएकामध्ये करिब आधा व्यक्तिहरू लागुऔषधसम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहरिएका थिए । महिला मृत्युदण्डको सन्दर्भमा ४८ मध्ये २१ जना आफ्ना पति वा मङ्गेतरको हत्या अभियोगमा दोषी ठहरिएका थिए ।
अधिकार समूहहरूले तीमध्ये धेरै महिला हिंसात्मक वा दुव्र्यवहारपूर्ण सम्बन्धमा रहेको दाबी गरेका छन् । प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा सार्वजनिक फाँसीको सङ्ख्या पनि बढेको उल्लेख गरेको छ । अधिकांश मृत्युदण्ड जेलभित्रै कार्यान्वयन गरिए पनि सार्वजनिक रूपमा दिइने फाँसी तीन गुणा बढेर ११ पुगेको छ ।
इरानको कानूनले मृत्युदण्डका विभिन्न तरिका अनुमति दिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सबैजसो सजाय फाँसीमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।
मानवअधिकार सङ्गठनहरूका अनुसार इरान विश्वमै प्रतिव्यक्ति आधारमा सबैभन्दा बढी मृत्युदण्ड दिने मुलुकमध्ये एक हो । दोस्रो स्थानमा चीन पर्ने दाबी गरिएको छ, यद्यपि चीनका तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैनन् ।
