साल्ट लेक सिटी, अमेरिकाः पर्सियन (फारसी) खाडीका तेलसम्पन्न मुलुकहरूलाई प्रायः ‘पेट्रोस्टेट’ भनेर चिनिन्छ। ती देशहरू ‘नुनिलो पानीमा निर्भर राज्य’ पनि हुन्—जहाँ जीवन धान्न समुद्री पानीलाई प्रशोधन गरी पिउन योग्य बनाउने (डिसालिनेशन) प्रणालीमा अत्यधिक निर्भरता छ। तेल र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीलाई पानीमा रूपान्तरण गर्ने यो ‘काला जादु’जस्तै प्रविधिले खाडी क्षेत्रको तीव्र विकास सम्भव बनाएको छ, तर अहिले अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धले यही कुरा सबैभन्दा ठूलो जोखिम बन्दै गएको छ।
सन् १९७० दशकदेखि खाडी मुलुकहरूले पानीको अभाव समाधान गर्न जीवाश्म इन्धनमा आधारित उपायहरू अपनाउँदै आएका छन्। आज विश्वभर उत्पादित कुल प्रशोधित (डिसालिनेटेड) पानीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी यही क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ, जहाँ ४०० भन्दा बढी प्लान्ट सञ्चालनमा छन्। कतारमा ९९ प्रतिशत, बहराइन र कुवेतमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी, ओमानमा ८६ प्रतिशत, साउदी अरबमा ७० प्रतिशत र संयुक्त अरब इमिरेट्समा ४२ प्रतिशत पिउने पानी यही प्रविधिबाट आपूर्ति हुन्छ।
अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गर्दा प्रारम्भमा सैन्य संरचना र नेतृत्वलाई लक्षित गरेका थिए। तर मार्च ७ मा इरानका विदेश मन्त्री अब्बास अराघचीले अमेरिका माथि ‘स्पष्ट र अपराध’ गरेको आरोप लगाउँदै केशम टापुस्थित ताजा पानी उत्पादन केन्द्रमा आक्रमण गरिएको दाबी गरे। उनले यस्तो कदमले गम्भीर परिणाम निम्त्याउने चेतावनी दिए।
यो दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि नभए पनि यसको संकेत स्पष्ट छ। अराघचीको भनाइले युद्धको स्वरूप परिवर्तन हुने संकेत दिएको छ—अहिलेसम्म नागरिक जीवनरेखा मानिने र जेनेभा सन्धिअनुसार सुरक्षित मानिएका पानीसम्बन्धी संरचनाहरू पनि अब लक्ष्य बन्न सक्ने देखिएको छ। यदि इरानको पूर्वाधारमाथि आक्रमण भयो भने खाडीका डिसालिनेशन प्लान्टहरू पनि निशानामा पर्न सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।
उही दिन इजरायलले तेहरान र अल्बोर्ज प्रान्तका करिब ३० तेल डिपोमा बम प्रहार गरेको थियो, जसका कारण सहर धुवाँ र विषाक्त ग्यासले ढाकिएको थियो। त्यसपछि इरानले पनि आफ्नो आक्रमणको दायरा विस्तार गरेको छ। मार्च ८ मा बहराइनले आफ्नो एक डिसालिनेशन प्लान्टमा ‘भौतिक क्षति’ पुगेको जनाएको थियो, यद्यपि पानी आपूर्तिमा असर नपरेको स्पष्ट पारेको थियो।
अहिले युद्ध बिराम भएपनि युद्धको त्रास बाँकी छ । दुवै पक्षबाट होटलदेखि विमानस्थलसम्म विभिन्न नागरिक संरचनामा आक्रमण भएका छन्, जसले पहिलेका सबै ‘रेडलाइन्’ हरू तोडिएका छन्। अझ चिन्ताजनक कुरा भनेको आणविक संरचनाहरू नजिक वा त्यसमाथि भएका आक्रमणहरू हुन्। इरानले डिमोना सहरलाई लक्षित गरेको छ, जुन शिमोन पेरेस नेगेभ आणविक अनुसन्धान केन्द्र नजिकै पर्छ। उता इजरायलले इरानको बुशेहर आणविक विद्युत् केन्द्र नजिक आक्रमण गर्दा रुसी रोसाटोमका कर्मचारीहरूलाई हटाउनुपरेको थियो। साथै, याज्द र खोनदाबस्थित आणविक संरचनाहरू पनि आक्रमणको निशानामा परेका छन्।
तर विश्वको ध्यान अहिले मुख्यतः जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी पूर्वाधारतर्फ केन्द्रित छ। मार्च २५ मा फ्रान्सका अर्थमन्त्री रोलाँ लेस्क्युरले खाडी क्षेत्रको ३०–४० प्रतिशत तेल प्रशोधन क्षमता क्षतिग्रस्त वा नष्ट भएको बताएका छन्, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट दैनिक करिब १ करोड १० लाख ब्यारेल तेल आपूर्ति घटेको छ र विशेषगरी एशियामा तेल संकट उत्पन्न भएको छ। साथै, कतारको रास लाफान क्षेत्रमा इरानले गरेको आक्रमणले देशको प्राकृतिक ग्यास (LNG) निर्यात क्षमताको करिब १७ प्रतिशत नष्ट भएको जनाइएको छ।
तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा र हर्मुज जलक्षेत्र अधिकांश समय बन्दजस्तै रहँदा, मार्च २१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कडा चेतावनी दिएका थिए। उनले ४८ घण्टाभित्र होर्मुज नाका पुनः सञ्चालन नगरे इरानका विद्युत् केन्द्रहरू ‘पूर्ण रूपमा ध्वस्त’ पार्ने धम्की दिएका थिए।
यसको जवाफमा इरानी सेनाका प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फाकरीले इरानले क्षेत्रीय पूर्वाधारहरू, विशेषगरी ‘पानी प्रशोधन (डिसालिनेशन) केन्द्रहरू’ मा आक्रमण गरेर प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
त्यसको केही समयपछि सरकारसमर्थक टेलिग्राम र सामाजिक सञ्जालहरूमा सम्भावित लक्ष्यहरूको सूची सार्वजनिक भयो, जसमा साउदी अरेबियाका रस अल-खैर र शुआइबा डिसालिनेशन प्लान्ट, साथै यूएईका तावेइला डिसालिनेशन प्लान्ट र बाराकाह आणविक ऊर्जा केन्द्र समावेश थिए। हडसन इन्स्टिच्युटका विज्ञ क्यान कासापोउलुका अनुसार डिसालिनेशन पूर्वाधारमाथि हुने आक्रमण फरक प्रकारको जोखिम हो—यसले केवल आर्थिक असर मात्र होइन, पानी अभावग्रस्त देशहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवन नै संकटमा पार्न सक्छ।
दबाब बढ्दै जाँदा ट्रम्पले मार्च २३ मा अमेरिकी बजार खुल्नुअघि नै इरानका विद्युत् केन्द्रहरूमा आक्रमण पाँच दिनका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरेका थिए, जसको उद्देश्य तेलको मूल्य स्थिर राख्नु थियो। पछि उनले यो समयसीमा अप्रिल ६ सम्म विस्तार गरेका थिए । यद्यपि ट्रम्पले इरानसँग वार्ता भइरहेको दाबी गरे पनि इरानले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। यसैबीच अमेरिकाले खाडी क्षेत्रतर्फ सैन्य तैनाथी यथावत राखेकाले तनाव अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ।
अमेरिकी प्रशासनले इरानको ९० प्रतिशत तेल निर्यात हुने खार्ग टापु नियन्त्रणमा लिने सम्भावनालाई पनि नकारेको छैन, जसलाई इरानको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने र हर्मुज पुनः खोल्न दबाब दिने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।
यदि अमेरिका यस्तो कदम चाल्यो भने खाडी मुलुकहरूले त्यसको प्रत्यक्ष असर भोग्नुपर्ने सम्भावना छ। यसअघि खार्ग टापुमाथि भएको अमेरिकी आक्रमणपछि इरानले यूएईलाई त्यसमा सहयोग गरेको आरोप लगाएको थियो। मार्च २५ मा इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बाघेर घालिबाफले चेतावनी दिँदै भनेका थिए—यदि अमेरिका र इजरायलले कुनै क्षेत्रीय शक्तिको सहयोगमा इरानी टापु कब्जा गरे भने, “त्यस देशका सबै महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू बिना कुनै सीमा निरन्तर आक्रमणको लक्ष्य बन्नेछन्।”
यद्यपि उनले स्पष्ट रूपमा कुनै देशको नाम नलिए पनि यो चेतावनी यूएईतर्फ लक्षित भएको अनुमान गरिएको छ। साथै, खार्ग र लारक टापु मात्र होइन, १९७१ मा इरानले नियन्त्रणमा लिएका अबु मुसा तथा ग्रेटर र लेसर टुम्ब्स टापुहरूतर्फ पनि संकेत हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
इरानको शासन आफ्नो अस्तित्वका लागि संघर्षरत छ। उसले अमेरिका वा इजरायललाई प्रत्यक्ष रूपमा पराजित गर्न सक्दैन, तर व्यापक आर्थिक क्षति पुर्याउन सक्छ र अमेरिका–खाडी सम्बन्ध तथा खाडी सहकार्य परिषद्का छ सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गर्न सक्छ।
ट्रम्पले दिएको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा प्रश्न उठेको छ—के अमेरिका हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खोल्ने र खार्ग टापु नियन्त्रणमा लिने जोखिमपूर्ण प्रयासमा खाडीका डिसालिनेशन (पानी प्रशोधन) प्रणालीलाई जोखिममा पार्नेछ?
यदि इरानले “कुनै सीमाविना” प्रतिकार गर्यो भने यसको परिणाम खाडीका यी ‘नुनिलो पानीमा निर्भर राज्य’ हरूका लागि विनाशकारी हुन सक्छ।
