काठमाडौं । निजी सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले साढे २२ अर्ब कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको हो । ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको कर निर्धारणको चिठी एनसेलका प्रमुख वित्त अधिकृत उमेश ढुंगानाले शुक्रबार बुझेका छन् । कार्यालयले एनसेललाई १५ दिनभित्र उक्त कर तिरिसक्न भनेको छ । भदौमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर असुली गर्न भनेको थियो ।
कर कार्यालयले गत वैशाख यताको ब्याजसमेत हिसाब गरेर २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई पत्र काटेको हो । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले सर्वोच्चले दिएको फैसलाको पूर्णपाठसँगै कर निर्धारण गरेको जानकारी दिए । ‘सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ पाएपछि हामीले कर निर्धारण गरेका छौँ’,उनले भने,‘२२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई शुक्रबार नै पत्र बुझाएका छौँ ।’ पछिल्लोपटक २९ चैत २०७२ मा एनसेलको सेयर बिक्री भयो । त्यसबापत प्राप्त लाभमा ठूला करदाता कार्यालयले करिब ३५ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले टेलिया सोनेरालाई भनेर सुरुमा निर्धारण गरेको यो रकम २३ माघ २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले बिक्री मिति (२९ चैत २०७२) देखि नै लाभकर तिर्नुपर्ने र एनसेलले तिर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले कर कार्यालयले यसअघि निर्धारण गरेको कर बदर गर्दै एनसेललाई लाग्ने कर दायित्व आफैँले हिसाब गरेर फैसलामा लेखेको थियो । राजस्व कानुनका जानकारहरूले अदालतको फैसला नै त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै अदालतले कर हिसाब गर्न नहुने टिप्पणी गरेका थिए । टेलियासोनेराले एनसेलको स्वामित्व एक्जिएटालाई बिक्री गर्दा भएको कुल १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभमध्ये त्यसको २५ प्रतिशत अर्थात् करिब ३५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर कर कार्यालयले गरेको थियो ।
एनसेलले सुरुमा यसमध्ये करिब २१ अर्ब ५४ रुपैयाँ कर र बिलम्ब शुल्क सरकारलाई बुझाइसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकर खरिदकर्ता एक्जिएटा वा एनसेलकै हुने फैसला गरेको थियो । यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ब्याज र जरिवानासमेत गरी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्न भन्दै गत वैशाखमा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो ।
एनसेललाई कर कार्यालयले ७ दिनको म्याद दिँदै कर तिर्न भनेकोमा कर तिर्नुको साटो उसले वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा कर कार्यालयविरुद्ध रिट हालेको थियो । यही रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले एनसेलमाथि लगाइएको १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जरिवाना मिनाहा गर्दै २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै असुल्न भनेको थियो । सौर्य दैनिकबाट
