१३ आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, September 29, 2026
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar उत्पादनस्थल फोहर रहेको भन्दै उद्योगलाई दुई लाख जरिवाना News Polar धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति लागू News Polar सर्भेयर खटाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन ‘अटोमेटिक सर्भेयर डेपुटेसन’ प्रणाली, परीक्षण सुरु News Polar ‘ठमेल पर्यटन भेन्ट्रान्स कप’ फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जोरपाटीलाई News Polar अन्तर्राष्ट्रिय नतिजाका लागि खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छः मन्त्री पोखरेल News Polar सङ्गीतको सङ्गम बन्यो नीर शाहको पलेँटी News Polar मुख्यमन्त्री शाहीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता News Polar नाला सफाइ गरी पानीको निकास खुलाइयो News Polar निर्माणाधीन दार्चुला अस्पताल पुस मसान्तमा सम्पन्न हुने News Polar ‘महिला आन्दोलनको सहखोजीः सन्धान सङ्ग्रह’ प्रकाशित News Polar वामआन्दोलनलाई बलियो बनाउने चाहना छः भण्डारी News Polar अध्यक्ष र कर्मचारीमाथी भएको दुर्व्यवहारबारे प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण News Polar वर्षाले पाल्पाका सडक क्षतिग्रस्त, पुलसमेत जोखिममा News Polar प्रधानमन्त्री बर्नहमद्वारा बेलायतका लागि ‘विशेष’ योजना ल्याउन लागेको दावी News Polar मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण News Polar छ दिनदेखि अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर अझै सञ्चालन हुन सकेन News Polar हिमालय एअरलाइन्सको काठमाडौँ–सांघाई–काठमाडौँ सिधा उडान पुनः सञ्चालन News Polar लामो दूरीका सवारीसाधनमा दुई चालक अनिवार्य News Polar न्वागी पर्व मनाउँदै आठपहरिया News Polar किसान सूचीकरणमा उल्लेखनीय वृद्धि, करिब ३ लाख किसान थपिए

फलफूल–तरकारी क्षेत्र सुधारका लागि महासंघका ९ बुँदे माग, विषादी नियन्त्रणदेखि आयात व्यवस्थापनसम्म जोड

फलफूल–तरकारी क्षेत्र सुधारका लागि महासंघका ९ बुँदे माग, विषादी नियन्त्रणदेखि आयात व्यवस्थापनसम्म जोड
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघले उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर सुधार र बजारीकरण व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग विभिन्न नीतिगत माग अघि सारेको छ।

महासंघको तेस्रो पूर्ण बैठक २०८२ साल चैत २० र २१ गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सम्पन्न भएपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यस्ता माग सार्वजनिक गरिएको हो।

महासंघले फलफूल तथा तरकारीको व्यावसायिक खेती विस्तार, फार्म तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी उत्पादन वृद्धि गर्न र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै नेपाली उत्पादनको सहज निर्यात सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ।

उत्पादनको गुणस्तरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै महासंघले हानिकारक विषादी तथा रासायनिक हर्मोनको प्रयोग पूर्णरूपमा रोक्न माग गरेको छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसकेका विषादी अझै प्रयोग भइरहेको भन्दै यस्ता पदार्थको बिक्री वितरणमा कडाइ गर्न र सम्पूर्ण उत्पादनलाई जैविक तथा एकीकृत कीट व्यवस्थापन प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउन जोड दिइएको छ।

त्यस्तै, बजारमा पठाइने उत्पादनको विषादी परीक्षण उत्पादनस्थलमै गर्नुपर्ने तथा आयातित वस्तुको परीक्षण भन्सार नाकामै अनिवार्य गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले उठाएको छ। उपभोक्तालाई स्वस्थ र गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउन विक्रेताहरूलाई समेत जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिएको छ।

नेपाली उत्पादनको बजार सुनिश्चिततामा जोड दिँदै महासंघले स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त भएको अवस्थामा आयात नगर्ने नीति अपनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। तर उत्पादन अभाव हुँदा आयातमा देखिएको जटिलताले उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएको भन्दै आयात सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

नाशवान प्रकृतिका फलफूल तथा तरकारी ढुवानीमा समस्या हुने भएकाले बिदाका दिनमा समेत भन्सार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महासंघले औंल्याएको छ। साथै कृषि बजार ऐन तत्काल तर्जुमा गर्न र यस्ता वस्तुलाई अत्यावश्यक सूचीमा समावेश गरी विशेष व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सयबुँदे कार्यान्वयन कार्यक्रममा कृषि वस्तुको मूल्य सूचना प्रणाली विकास, प्रतिस्पर्धामूलक मूल्य निर्धारण र समर्थन मूल्य निर्धारणजस्ता कार्यक्रम समावेश गरेकोमा महासंघले स्वागत गरेको छ। साथै सम्बन्धित नीतिगत बहस तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा महासंघलाई सहभागी गराउन आग्रह गरिएको छ।

यसैबीच, केरा आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण गैरभन्सार मार्गबाट भइरहेको अवैध कारोबारप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। केही व्यवसायीले नेपाली उत्पादनको नाममा अवैध सामान कारोबार गरिरहेको भन्दै यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।

महासंघले अवैध आयातका कारण राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको, वैधानिक व्यवसायी मर्कामा परेको र उपभोक्ताले अत्यधिक मूल्य तिर्नुपरेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ।