५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभामा दुई दिन बिदा र मूल्यवृद्धि निर्णयको विरोध, फिर्ता लिन माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारले घोषणा गरेको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। सोमवार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्मा ले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन्।

सांसद विश्वकर्माले मध्यपूर्वको युद्धलाई कारण देखाएर सरकारी तथा शैक्षिक संस्थामा बिदा दिनु उचित नभएको बताए। उनले यस निर्णयले कर्मचारी र विद्यार्थी दुवैलाई प्रभावित पार्ने उल्लेख गर्दै करिब तीन दिनसम्म निष्क्रिय बनाउने अवस्था सिर्जना हुने जिकिर गरे।

“नेपालजस्तो पहाडी र गरिबीले ग्रसित मुलुकमा अधिकांश विद्यार्थी पैदल हिँडेर विद्यालय जान्छन्,” उनले भने, “सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमै रहने तर विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय असंगत छ।” उनले यसलाई बेथिति निम्त्याउने कदमको रूपमा टिप्पणी गर्दै निर्णय फिर्ता लिन जोडदार माग गरे।

यसैगरी, अर्की सांसद सावित्री मल्ल ले इन्धन तथा खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल समायोजन गर्न सरकारलाई दबाब दिइन्। उनले नेपाल आयल निगम ले अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाउँदै गरेको मूल्यवृद्धिका कारण यातायात र ढुवानी खर्च बढेको र त्यसले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा व्यापक असर परेको बताइन्।

सांसद मल्लका अनुसार बजारमा महँगीसँगै उपभोग्य वस्तुको अभावसमेत देखिएको छ, जसले सर्वसाधारणलाई थप मारमा पारेको छ। “इन्धन र ग्यासको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गरी उपभोग्य वस्तु सहज र सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ,” उनले भनिन्।

उनले मूल्य नियन्त्रणमार्फत आम उपभोक्तालाई राहत दिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्।