५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मध्यपूर्व द्वन्द्वबीच तेल उत्पादनमा वृद्धि



अ+ अ-

काठमाडौं । तेल निर्यात गर्ने मुलुकहरूको सङ्गठन (ओपेक) र उसका सहयोगी देशहरूले मे महिनामा दैनिक दुई लाख ६ हजार ब्यारेल तेल उत्पादन बढाउने निर्णय गरेका छन् । यो निर्णय ओपेक द्वारा जारी गरिएको आधिकारिक वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

निर्णय भर्चुअल बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको थियो, जसमा साउदी अरेबिया, रुस, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, काजाकस्तान, अल्जेरिया र ओमान ले सहभागी थिए । बैठकले विश्व बजारको अवस्था र भावी दृष्टिकोणको समीक्षा गरेको थियो ।

मध्यपूर्वमा जारी सैनिक सङ्घर्षका बीच, यी आठ ओपेक प्लस देशहरूले ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गको सुरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको औँल्याएका छन् । साथै, ऊर्जा पूर्वाधारमाथि भएका आक्रमणहरूले आपूर्ति प्रणालीमा नकारात्मक असर पुर्याएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूले क्षतिग्रस्त ऊर्जा संरचनालाई पूर्ण क्षमतामा पुनःस्थापना गर्न महँगो र समय लाग्ने भएकाले सावधानी अपनाउन आवश्यक भएको बताए । ओपेक प्लसका यी आठ देशहरू अर्को बैठक मे ३ मा आयोजना गर्दै थप निर्णय गर्ने योजना बनाएका छन् ।

फेब्रुअरी २८ देखि संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलद्वारा इरानमा गरिएको हवाई आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा द्वन्द्वले क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

यसका कारण कच्चा तेल र परिष्कृत तेल उत्पादन तथा ढुवानीमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ । तेल आपूर्ति वृद्धि गर्ने यो कदमले विश्व ऊर्जा सङ्कटसँग जुध्ने रणनीतिक प्रयासको रुपमा हेरिएको छ ।