२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘गुठी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने’



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले गुठी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरी गुठीयारहरुको सुझाव लिने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमाकुमारी अर्यालले प्रत्येक ठाउँ, किसान तथा गुठी विशेष फरक फरक विशेषता र समस्या रहेकाले त्यसको समाधान गरी विधेयक ल्याउनका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत सबैको सुझाव लिने बताउनुभएको हो । मंगलबार ललितपुरमा आयोजित गुठीयारहरुसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री अर्यालले गुठी विद्येयक ल्याउन र समस्या समाधान गर्नका लागि विज्ञहरु सम्मिलित सम्मेलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गुठीले संरचना निर्माण र विकासका काम नगर्ने तर धर्म संस्कृति र मरम्पराको संरक्षण मात्र गर्ने बताउनुभयो । त्यसैले गुठीमा धेरै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि सबै गुठीयारहरुको सुझाव आवस्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले सयौं वर्ष देखिको बेथिति दुई चार महिनामा हटाउन नसकिने बताउँदै विकास निर्माणमा गुठीको पुरानो कानूनले अवरोध गरेको बताउनुभयो । त्यसैले सरकारले गुठीमा रहेका बेथितिलाई ठिक बनाउनका लागि नयाँ विधेयक ल्याउन खोजेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गुठीयारहरुले गुठीको व्यवस्थापनका नाउँमा अस्तित्व मेटिनेगरी विधेयक ल्याएमा विद्रोह हुने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले गुठी जग्गाको अतिक्रमण बढेकाले गुठीको संरक्षणमा सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो । उहाँले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने कानून विकासको बाधक बनेको उल्लेख गर्दै अब आउने भूमि विधेयक सरकार, सरोकारवाला र गुठियारहरुबीचको सहमतिको साझा दस्तावेज हुने बताउनुभयो ।