२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अर्थमन्त्रीले राजस्व हिनामिना गर्नुभयो, तत्काल संसदीय समिति गठन गरी छानविन गरियोस्ः गुरुप्रसाद बराल खेतीको समयमा मल अभाव भएको भन्दै सांसद राईद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण खेतीको मुख्य याममा ट्रान्सफर्मर चोरीले सिरहाका किसान चिन्तित बढ्दो साइबर ठगी नियन्त्रण र साइबर ब्युरोलाई सशक्त बनाउन सांसद न्यौपानेको माग ऊर्जा क्षेत्रमा ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा, निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिमा कठोर हुने चेतावनी सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नेपालीलाई हप्कीदप्की गरे, यस सम्बन्धमा रक्षामन्त्रीको जवाफ चाहियोः हर्कराज राई अर्थमन्त्रीले धम्की दिएको अभिव्यक्तिले लेखा समितिमा हंगामाः सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच के भयो ? ट्रकको ब्लुबुकमा ‘अनुमतियोग्य जीभीडब्लु’ स्पष्ट उल्लेख गर्न सरकारको निर्देशन, ट्रक महासंघद्वारा स्वागत गृहमन्त्री पुनः नियुक्तिप्रति कांग्रेस सांसद खड्काको आपत्ति, सुशासनमाथि प्रश्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमा छुट्याउन मन्त्री पुनको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सेवामा कुनै विभेद नगर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ।  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा कुनै पनि प्रकारको विभेद, दुव्र्यवहार र अनियमितता नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवा तथा कार्यक्रमलाई थप संवेदनशील, सहज, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सेवा प्रवाह प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता, गैरकानुनी शुल्क असुली, विचौलियाको संलग्नता तथा सम्पूर्ण सेवाग्राही र विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कमजोर अवस्थाका समुदायलाई अपमानित, असुरक्षित वा असहज बनाउने कार्यहरूलाई कडाइका साथ निषेध गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले भनेको छ, “मानव अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायको आधारमा प्रत्येक नागरिकको गरिमा, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । यस सन्दर्भमा कुनै पनि नागरिकले दुव्र्यवहार, उपेक्षा, हिंसा वा अन्याय भोग्न नपरोस् भन्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता छ । यदि यस्ता कुनै अनुचित गतिविधि वा व्यवहार भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायमा लिखित वा मौखिक उजुरी दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

प्राप्त गुनासालाई गम्भीरतापूर्वक लिई सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक छानबिन तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’ समावेशी, सुरक्षित र मर्यादित समाज निर्माणमा सबैको सहकार्य, संवेदनशीलता र जिम्मेवारी अपरिहार्य रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले यस अभियानमा साथ, सहयोग र सजगता अपनाउन अनुरोध गरेको छ । रासस




भर्खरै