काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिकाले फेवा ताल किनारमा रहेका अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउन सुरु गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत को आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महानगरले ताल आसपासका अवैध संरचनामा डोजर चलाएको हो।महानगरका मेयर धनराज आचार्यका अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा फेवा संरक्षण अभियानलाई तीव्र बनाइएको छ।
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न महानगर प्रतिबद्ध रहेको बताए।मेयर आचार्यले विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर प्रयासपछि गत असार मसान्तमा तालको सीमांकनका लागि पोल गाड्ने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए।
त्यसपछिको अर्को चरणअन्तर्गत ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाउने काम अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे। अदालतबाट कुनै ‘स्टे अर्डर’ नआएकाले योजना अनुसार काम अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ।संघीय सरकारको १०० दिने प्राथमिकता कार्यक्रममा समेत फेवा संरक्षण समेटिएकाले तीनै तहका सरकारबीच समन्वयमा अभियान सञ्चालन गरिएको मेयर आचार्यले बताए।
उनले फेवा तालको अस्तित्व जोगाउने अभियानमा सबैलाई साथ दिन सार्वजनिक आह्वानसमेत गरे।महानगरले आजैदेखि केही अनाधिकृत संरचना हटाउने कार्य सुरु गरिएको र यसलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ। यो कदमले तालको प्राकृतिक सौन्दर्य र क्षेत्रफल संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
यद्यपि, संरचना हटाउने कार्यप्रति स्थानीय व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। फेवा किनारमै व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी प्रकृति सुवेदी ले बिना पूर्वसूचना र मुआब्जा रातारात संरचना भत्काइएको भन्दै विरोध जनाइन्।
उनले भनिन्, “हामीलाई कुनै औपचारिक सूचना दिइएको थिएन। पहिले वैधानिक र अवैधानिक छुट्याएर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको थियो। मुआब्जा दिएपछि मात्रै संरचना हटाइने भनिए पनि अहिले न मुआब्जा आएको छ, न त पूर्वजानकारी नै दिइयो।”
सुवेदीले ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनमा पक्षपात भएको आरोपसमेत लगाउँदै नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।व्यवसायीहरूले फेवा ताल संरक्षण अभियानमा आफूहरूको समर्थन रहेको तर प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने माग गरेका छन्।महानगर भने अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने अडानमा रहेको छ।
