काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सहकारी क्षेत्रलाई भरोसायोग्य बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । ६९औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आज आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले नियत खराब राखेर सहकारी संस्था सञ्चालन गरेका केही सहकारीका कारण सहकारी क्षेत्र बदनाम भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले त्यस्ता सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने काम भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “गलत उद्देश्य बोकेर आएका सहकारीका कारण सहकारी क्षेत्र शङ्काको घेराभित्र पर्न गइरहेको छ । बाहिरबाट आएर पैसा कुम्ल्याएर गएका उदाहरणहरू छन्”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “बुटवलमा सुप्रिम सहकारी संस्थामा आबद्ध भएका अहिले अलपत्र परिरहेको अवस्था छ । त्यहाँको पैसा कहाँ गयो ? कसले लग्यो । त्यो सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरू कति भरपर्दा थिए ? हामीले जाँच–पड्ताल गरेनौँ ।” मुख्यमन्त्री आचार्यले सहकारी संस्थाहरु सर्वसाधारण नागरिकको सारथी बनेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

“सर्वसाधारण जनताको सारथी सहकारी बनेको छ । साहु–महाजनको घरमा ऋणका लागि धाउनुपरेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “साना–तिना व्यवहारहरू सहकारीको माध्यमबाट समाधान भइरहेका छन् ।” प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले सहकारी संस्थाहरूको कामप्रति प्रोत्साहन र नियमन दुवै दृष्टिकोणबाट काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सहकारीहरूलाई ध्यानमा राखेर काम भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले असल अभ्यासलाई सिकाइका रूपमा लिँदै समस्या नआओस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । तीन तहका संरचना रहेको र एकीकृत रूपमा काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्न जरुरी रहेको उहाँको धारणा थियो । मन्त्रालयका प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखाका उपसचिव मञ्जु पाण्डेले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुँदै गइरहेका बताउनुभयो ।

प्रदेश मातहतमा ८४८ सहकारी संस्था रहेको र ती संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमनको पक्षलाई व्यवस्थित बनाइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ र चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को तुलना गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्था परिचालनको काम प्रभावकारी बनेको उपसचिव पाण्डेले बताउनुभयो । प्रदेशका बहुउद्देश्यीय, बचत तथा ऋण र उत्पादन गरी ३३ सहकारी संस्थाका समस्याबारे सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी प्राप्त भएका छन् । समस्या समाधानका लागि आठ सहकारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाही अगाडि बढेको छ ।

दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरी बचत फिर्ताका लागि सात सहकारीसँग सम्झौता गराइएको छ भने १२ सहकारीलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाइएको छ । तीन सहकारी संस्थाको अदालतबाट मुद्दा फैसला भई रकम असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने तीन सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिको निवेदनपछि अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।