९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
पक्राउ परेका विष्णु पौडेललाई म्याद थपका लागि अदालतमा पेश कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न ५ दिनको अल्टिमेटम, प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार राहत दिने निर्णय शिशिर खनालद्वारा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा जलन उपचार सेवा विस्तार : १८ अस्पतालमा विशेष वार्ड सञ्चालन सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यसचिव अर्यालको निर्देशन चीनमा भारी वर्षाका कारण ९ हजार भन्दा बढी बिस्थापित, विद्यालयहरू बन्द आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन पारित गराउने गरी काम भइरहेको छः शिक्षासचिव पौडेल एमाले संसदीय दलको बैठक सुरू, समसामयिक राजनीति र भावी रणनीतिबारे छलफल हुने रास्वपा सहमहामन्त्रीमा रमेश प्रसाईं र यज्ञमणि न्यौपानेको उम्मेदवारी घोषणा आणविक निरीक्षणमा इरानको अडान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीय तह र संघीय मन्त्रालयबिच कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि सेवा सुधारसम्मका विषयमा गहन छलफल



अ+ अ-

काठमाडाैँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघबिच समसामयिक विषयमा महत्वपूर्ण छलफल सम्पन्न भएको छ।

मन्त्रालयमा आज सम्पन्न छलफलमा कर्मचारी व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, कार्यविभाजनको स्पष्टता, अनुदान कटौतीलगायतका विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना कार्यक्षेत्रमा भोग्नुपरेका वास्तविक समस्या प्रस्तुत गर्दै समाधानका उपायसमेत राखेका थिए।

छलफलका क्रममा नगरपालिकाका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले स्थानीय तहमा देखिएका चुनौतीबारे विस्तृत जानकारी दिँदै ती समस्याको समाधानका लागि संघीय सरकारको सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण, भूमि व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपप्रमुखले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखलाई निश्चित अवधि, जस्तै दुई वर्षमा अनिवार्य रूपमा सरुवा गर्ने नीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन्।

छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले नागरिकलाई सन्तुष्ट हुने गरी सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै जनताको अपेक्षालाई स्थानीय सरकारमार्फत प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पारिन्।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कर्मचारी खटाएर सहजीकरण गरेकोमा मन्त्रालयप्रति धन्यवाद पनि व्यक्त गरेका थिए।