२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
मोहना अन्सारीको टिप्पणी : ‘सरकार र संसदमा नेपालको जनसांख्यिक विविधता प्रतिबिम्बित भएन’ कृष्णभीर पहिरोको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई विकल्पमा अध्ययन आन्तरिक राजनीतिभन्दा विपद् पीडितको राहत र उद्धारमा काँग्रेस लाग्छः गगन थापा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा दैनिक १० घण्टा आंशिक रोक भोटेकोशी बाढी : १३ हजारभन्दा बढीको उद्धार, अझै ५ हजार बेपत्ता बालेनलाई गगनले भने– संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा तथ्य र प्रमाणसहित प्रश्तुत हुनुस्, आफ्नो सचिवालयको मात्रै भर… भोटेकोशी बाढीः युद्धस्तरमा उद्धार र पुनःस्थापना गर्न नेता लामाको आग्रह विपद् व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा संवेदनशीलतामा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छः सभापति थापा बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत मान्न नसकिने वर्तमान कानूनी व्यवस्था संशोधन गरियोस्ः गगन थापा मुक्त हलियाको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छः मुख्यमन्त्री भट्ट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीय तह र संघीय मन्त्रालयबिच कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि सेवा सुधारसम्मका विषयमा गहन छलफल



अ+ अ-

काठमाडाैँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघबिच समसामयिक विषयमा महत्वपूर्ण छलफल सम्पन्न भएको छ।

मन्त्रालयमा आज सम्पन्न छलफलमा कर्मचारी व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, कार्यविभाजनको स्पष्टता, अनुदान कटौतीलगायतका विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना कार्यक्षेत्रमा भोग्नुपरेका वास्तविक समस्या प्रस्तुत गर्दै समाधानका उपायसमेत राखेका थिए।

छलफलका क्रममा नगरपालिकाका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले स्थानीय तहमा देखिएका चुनौतीबारे विस्तृत जानकारी दिँदै ती समस्याको समाधानका लागि संघीय सरकारको सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण, भूमि व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपप्रमुखले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखलाई निश्चित अवधि, जस्तै दुई वर्षमा अनिवार्य रूपमा सरुवा गर्ने नीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन्।

छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले नागरिकलाई सन्तुष्ट हुने गरी सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै जनताको अपेक्षालाई स्थानीय सरकारमार्फत प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पारिन्।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कर्मचारी खटाएर सहजीकरण गरेकोमा मन्त्रालयप्रति धन्यवाद पनि व्यक्त गरेका थिए।