१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
टर्कीमा मिनीबस दुर्घटनाः सात जनाको मृत्यु, नौ घाइते नेपथ्यको सिक्किम कन्सर्टलाई राज्यस्तरबाटै अपनत्व इजरायली हवाई आक्रमणमा दक्षिण लेबनानमा ११ जनाको मृत्यु, वार्ता प्रक्रिया बिथोल्ने प्रयास भएको लेबनानी राष्ट्रपतिको… यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिँदै श्रावण शुक्ल पञ्चमीः वासुकिनाथ, नागपोखरी र टौदहमा बिहानैदेखि भक्तजनको लाम भारतीय प्रधानसेनापति सेठलाई आज नेपालको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिदै बडीमालिका पूजा आजदेखि प्रारम्भ ‘जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकास गर्छौं’ : मुख्यमन्त्री भट्ट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उपसभामुख चयनबारे रास्वपाको स्पष्टोक्तिः ‘पहिला सभामुखको टुङ्गो लागोस्, अनि मात्र छलफल’



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले उपसभामुख चयनका विषयमा पार्टीभित्र हालसम्म कुनै औपचारिक छलफल सुरु नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मात्रै उपसभामुखका विषयमा छलफल अघि बढाइने बताएका हुन् । लामिछानेले उपसभामुख चयनका क्रममा संवैधानिक व्यवस्था, व्यावहारिक पक्ष र विगतका संसदीय अभ्यासलाई सन्तुलित रूपमा ध्यान दिइने उल्लेख गरे।

उनले कतिपय अवस्थामा उम्मेदवारी नै नदिने परिस्थिति पनि आउन सक्ने संकेत गर्दै अन्य दलहरूसँगको समन्वय र संसदीय प्रक्रियाको क्रमिक विकासले आगामी निर्णय निर्धारण गर्ने धारणा राखे ।

सभामुखको भूमिकाबारे टिप्पणी गर्दै लामिछानेले निर्वाचित सभामुख निष्पक्ष, मर्यादित र सबै सांसदहरूको साझा अभिभावक हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सभामुखले प्रतिपक्षलाई दबाउने वा नागरिकका मुद्दा रोक्ने किसिमको व्यवहार गर्न नहुने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरे ।

लामिछानेले भने, “हामी अहिले उपसभामुखको छलफलमा प्रवेश गरेका छैनौँ । पहिला सभामुखको काम सकौँ, त्यसपछि मात्रै उपसभामुखबारे छलफल गरौँला । संवैधानिक व्यवस्था र व्यावहारिक परिस्थितिलाई हेरेर हामी अघि बढ्छौँ । जुन स्पिरिटमा मैले संसदमा आफ्नो मन्तव्य राखेको थिएँ, पार्टी त्यही स्पिरिटमा अडिग छ । सभामुख भइसकेपछि उहाँ पार्टीको रहनुहुन्न । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।”

उनले सभामुख पदलाई कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व नभई सिङ्गो संसद्को नेतृत्व गर्ने जिम्मेवार संस्थागत पदका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।