काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक इजलासलाई थप सुदृढ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ डिजिटल ‘पोर्टल’ सार्वजनिक गर्नुभएको छ। शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा पोर्टल उद्घाटन गर्दै उहाँले न्याय सम्पादनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार संवैधानिक इजलासका मुद्दा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन छुट्टै पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यसमार्फत सरोकारवालाले घरमै बसेर मुद्दाको पेशी, तारिख, आदेश तथा फैसलासम्बन्धी विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
का.मु. प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकामा थुप्रै पुराना मुद्दा बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै तिनको फछ्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हाल संवैधानिक इजलासमा २ सय ८२ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्, जसमा २०७४ सालदेखिका करिब ८ वर्ष पुराना मुद्दा समेत बाँकी रहेका छन्। ती मुद्दालाई छिटो निरुपण गर्न तीन महिनाभित्र कम्तीमा ३३ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
निर्वाचनसम्बन्धी विवादलाई भने दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र टुंग्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ। विगतमा निर्वाचनको औचित्य सकिँदासमेत मुद्दा किनारा नलाग्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यस्तो समयसीमा तोकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको ‘लाइभ स्ट्रिम’ गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा कार्यविधि निर्माणको काम अघि बढाइएको बताउनुभयो। साथै, न्यायपालिकाको विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणाली भने कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा अनलाइन रजिस्ट्रेसन, भर्चुअल सुनुवाइ, अनलाइन भुक्तानी तथा घरमै बसेर फैसला डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
तथ्याङ्कअनुसार फागुन मसान्तसम्म देशभरका अदालतहरूमा २ लाख ७५ हजार ६ सय ७८ मुद्दा विचाराधीन छन्। जसमध्ये ९५ हजार २ सय ४ अर्थात् ३४.५ प्रतिशत मात्रै फछ्र्यौट भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ३३ हजार ६ सय ६७ मुद्दा दर्ता भएकामध्ये ६ हजार ५ सय ३६ फछ्र्यौट भएका छन् भने २७ हजार १ सय ३१ मुद्दा अझै बाँकी रहेका छन्।
संवैधानिक इजलासमार्फत संघीयता कार्यान्वयन, निर्वाचन विवाद, संघ–प्रदेशबीचको अधिकार सन्तुलन तथा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरूको परीक्षण जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सुनुवाइ हुने भएकाले यसको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको मल्लले बताउनुभयो।
