६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विषयमा मन्त्री सिता बादी र सांसद रमेश प्रसाईबीच भेटवार्ता प्रहरी महानिरीक्षक कार्की स्वदेश फिर्ता हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि महासंघका माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलद्वारा राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव परिवर्तन सरकारमा होइन शासनमा ,नीति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत कर फिर्ताको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि २२औँ पटक सत्याग्रह थाल्ने नतिजा देखिनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको निर्देशन दुई वर्षको वाचा, साढे पाँच वर्षको पर्खाइ, अधुरै छन् आधारभूत अस्पताल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वनमन्त्री चौधरीद्वारा वन क्षेत्रका चार ठूला निर्णय



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ। वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले आज वनसम्बन्धी चारवटा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुभएको छ ।

उहाँले काठ तथा वन पैदावार व्यवस्थापनलाई ‘डिजिटल’ प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक भवन निर्माणमा स्वदेशी काठ प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, चितवनमा कृष्णसार स्थानान्तरण गर्ने र वातावरणीय सेवा प्रदान गर्दा प्राप्त हुने गैरकरका दरमा समसामायिक परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

वन मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवासुविधालगायत वातावरणीय सेवा प्रदान गर्दा प्राप्त हुने गैरकरका दरमा समसामयिक परिवर्तन गर्ने गरी परियोजनाका लागि सहमति पठाउने निर्णय गर्नुभएको हो ।

नेपालमा उत्पादन भएका काठ तथा वन पैदावार सङ्कलन, अभिलेख तथा व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्ने मन्त्री चौधरीले निर्णय गरी यसको जिम्मेवारी वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई प्रदान गरिएको छ । सो निर्णयअनुसार देशभरका सम्बन्धित सबै वन कार्यालयले अब वन पैदावारको सङ्कलन तथा अभिलेख डिजिटल माध्यमबाट राख्ने व्यवस्था लागू गर्नेछन् । यसले वनजन्य स्रोतको पारदर्शिता, अनुगमन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक भवन निर्माणमा स्वदेशी काठ प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन यसै आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक मापदण्ड तयार गरिने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिने मन्त्री चौधरीले बताउनुभएको छ । रासस




भर्खरै