काठमाडाैँ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा दोस्रोपटक महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आजदेखि कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । यसअघि, पहिलोपटक न्यायिक नेतृत्वको इतिहासमा महिला प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण मङ्गलबार सेवानिवृत्त भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लको काँधमा कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी आइपुगेको हो । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा १२९ ९९० मा प्रधानन्यायाधीश अवकाश भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशले स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ । न्याय परिषद्ले गत फागुन २६ गते प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका छ जना न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लसहित, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । नेपालको संविधान अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको र ६५ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने योग्यता पुगेको मानिन्छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन् ।
सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त भएकाले संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न नसकेको बताइएको छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्को अधिवेशन बिहीबारदेखि सुरु हुने र सभामुख÷उपसभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन बाँकी रहेकाले सुनुवाइ समितिको गठनमा अझै केही हप्ता लाग्न सक्ने देखिन्छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना
बुबा गोविन्दबहादुर प्रधान र आमा राधा प्रधानको कोखबाट विसं २०२० कात्तिक २९ गते शुक्रबार थापाथली काठमाडौँमा जन्मिनुभएकी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल २०७३ साल साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभएको थियो । उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुन विषयमा स्नातक र दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा नै स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा समेत उहाँ स्नातकोत्तर गर्नुभएको हो । विसं २०४५ देखि कानुन व्यवसायमा सक्रिय भएर काम गर्नुभएकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपनासँग दुई वर्ष नेपाल ल क्याम्पसमा कानुन पढाउनुभएको अनुभव पनि छ । अधिवक्ता भएर काम गर्दागर्दै २०६९ सालमा उहाँले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपनाको दर्जनौँ शोध र लेखहरू प्रकाशित भएका छन् । कानुनका क्षेत्रबाट महिला अधिकारको संरक्षण, महिला हिंसा नियन्त्रण, सामाजिक न्याय, महिलामा लगानी, महिलाको सम्पत्तिको अधिकार आदि धेरै विषयमा राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय दैनिक तथा जर्नलहरूमा लेखसमेत उहाँले लेख्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत हुँदा उहाँले लैङ्गिक न्याय, लैङ्गिक एवं घरेलु हिंसा एवं संवैधानिक मामिला जोडिएका कैयौँ मुद्दामा दूरगामी असर पार्ने नजिर पनि प्रतिपादन गर्नुभएको थियो ।
न्यायिक नेतृत्वसम्म आइपुग्दा सपनाका सङ्घर्ष
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभन्दा अगाडि उहाँ विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्था, कानुन न्याय एवं मानवअधिकारका विषयमा काम गरिसक्नुभएको छ ।
कानुनकै विद्यार्थी भएको हुनाले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले २०६४ देखि २०६९ सालसम्म संविधानसभा सदस्य भएर पनि काम गरिसक्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यातनाविरुद्धको समितिमा विज्ञ सदस्य भएरसमेत उहाँले काम गरिसक्नुभएको हो । यसका साथै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललले कानुनका क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै सङ्घसंस्थामा आबद्ध भएर काम गरिसक्नुभएको छ ।
न्यायाधीश महिला समाजको संयोजक भएर काम गरिसक्नुभएको उहाँले वातावरणसमबन्धी विश्वव्यापी न्यायिक संस्थानको महासचिव भएर पनि काम गरिसक्नुभएको छ । त्यस्तै सार्क कानुन नेपाल अध्ययनको अध्यक्ष, अन्तरराष्ट्रिय महिला न्यायाधीश सङ्घको सदस्य, वातावरण न्यायसम्बन्धी विश्वको आयोगको सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्यका साथै विभिन्न पदमा रहेर उहाँले काम गरिसक्नुभएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधासभा सदस्यसमेत भएर काम गर्नुभएकी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले नेपाल सरकारको दशौँ योजनामा समावेश गर्ने योजना र कार्ययोजनाको विकासमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । मानव बेचबिखन विधेयक, राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक तथा उत्तराधिकार अधिकार विधेयक र वैदेशिक रोजगार विधेयक, यौन उत्पीडनविरोधी कानुन र लैङ्गिक समानता विधेयकलगायत कानुन सुधार पहलहरूलगायत धेरै कानुनी क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहँदा व्यवस्थापन तथा प्रकाशन समितिलगायतका धेरै समितिमा रहेर उहाँले नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश भएमा उहाँ २०८५ कात्तिक ३० गते ६५ वर्षे उमेरहदबाट अवकाश हुनुपर्नेछ ।
