काठमाडाैँ । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यापक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारका प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक गरिएको यो मार्गचित्रले विशेषगरी आन्तरिक तथा बाह्य लगानी परिचालनमा देखिएका अवरोध हटाउने र राज्यको भूमिकालाई नियमनकारीबाट सहजीकर्तामा रूपान्तरण गर्ने सङ्केत दिएको छ । सरकारले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) नीति तथा राष्ट्रिय लगानी नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ । मार्गचित्रले स्वदेशी उद्योगलाई विदेशी सस्तो आयातबाट जोगाउन सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ उपायहरू लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।
साथै, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउन वित्तीय सहुलियत, कर छुट तथा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । “निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बिना समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले लगानीसम्बन्धी कानुन, संरचना र कार्यप्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ”, मार्गचित्रमा भनिएको छ ।
लगानी बोर्ड नेपाललाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने, सिफारिसकर्ता मात्र नभई कार्यान्वयन निर्देशन, नियमन र अनुगमन गर्न सक्ने स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव पनि मार्गचित्रमा गरिएको छ । रु छ अर्बभन्दा कमका परियोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाटै सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरी सङ्घीय संरचनाअनुसार लगानी प्रवर्द्धनलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । नेपाल लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबीच देखिएको दोहोरोपन हटाइ एकीकृत लगानी व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने तथा वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पूँजीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरिएको छ । विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि सहजीकरण गर्ने, विदेशी लगानीकर्तालाई भिसा, वर्क पर्मिट, उद्योग दर्तालगायत सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने ‘एकल बिन्दु सेवा प्रणाली’ लाई सुदृढ गर्ने नीति लिइनुपर्ने जनाइएको छ ।
मार्गचित्रले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सम्भाव्य लगानीकर्ताको सूची तयार गरी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रोकिएका परियोजनाहरूको समस्या समाधान गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कसम्बन्धी कानुन सुधार गरिनुपर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । नेपाली डायस्पोरा, विदेशी साझेदार र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अबलम्बन गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।
डिजिटल सुशासनतर्फ उद्योग तथा लगानी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, इजाजत, नवीकरण र खारेजी प्रक्रियालाई समय सीमाभित्र सीमित गर्ने तथा एकद्वार प्रणालीमार्फत भन्सार, उद्योग, आन्तरिक राजस्व र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सरकारले कम्तीमा १० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने गरी औद्योगिक र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने मार्गचित्रको सिफारिस छ ।
“नियमनकारी राज्यको परम्परागत भूमिकाबाट बाहिर निस्केर सहजीकरणमुखी राज्य संरचना निर्माण गरिनेछ । सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई आधार मानेर कर्मचारी मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली लागू गरी प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिनेछ”, सुशासन मार्गचित्रमा भनिएको छ ।
