१५ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, October 1, 2026
१५ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar सार्वजनिक सवारीमा अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गरिँदै News Polar मापदण्ड विपरित सञ्चालित अस्पतालमा सिलबन्दी News Polar ताप्लेजुङ दोभानका आगलागी पीडितलाई पाथीभरा देवी दर्शन केबलकारको ५ लाख सहयोग News Polar संसद अधिवेशन भोलिदेखि अन्त्य हुँदै, अब के हुन्छ निजामति विधेयक ? News Polar संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची News Polar घिरिङमा बाढीपहिरोले सात झोलुङ्गे पुल र बेलिब्रिजमा क्षति News Polar कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बाढीले घर डुबायो, आनन्दबगरवासीलाई थातथलो छाड्ने चिन्ता News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय News Polar ‘स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा रोग नियन्त्रण केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण’ News Polar भारतबाट २० रुपैयाँ बढेर आए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् News Polar सिङ्गापुर : सरकारी कर्मचारीका लागि ‘डेटिङ’ सेवा सुरु News Polar युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा सीमामा रहेका सैनिकसँग भेट News Polar सकियो भक्तपुरको पुलुकिसी जात्रा News Polar जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भागेका लागुऔषध मुद्दाका तीन जना पक्राउ News Polar भुटानविरुद्धको खेलमा गण्डकीको दोस्रो जित News Polar उपचार भए निको हुने मानसिक समस्या, तर उपचारमा छैन प्राथमिकता News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १६ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी पुग्यो News Polar विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने

वार्षिक रु ५० लाख राजश्व गुम्दै

वार्षिक रु ५० लाख राजश्व गुम्दै
अ अ+ अ-

वीरगञ्ज । खाद्य तथा गुणनियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले दश वर्षदेखि बजारको अनुगमन नगरेका कारण वार्षिक रु ५० लाख राजश्व गुम्दै गएको छ भने अर्को तिर उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् ।

वीरगञ्जस्थित मीनाबजार, शहीदपार्क, मुर्लीबजार, विर्ताबजार लगायतका ठाउँमा रहेका आलुप्याज, किराना, तरकारी लगायतका व्यापारीले प्रयोग गर्दै आएका ढकतराजु, इलेक्ट्रोनिक ब्यालेन्स भएका तराजु, लिटर, कपडा नाप्ने मिटरको प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिएको, नवीकरण नगरी प्रयोग गर्दै आइरहेकाले एकातिर उपभोक्तालाई ठग्दै आइरहेका छन् भने अर्को तिर सरकारी राजश्वसमेत मास्दै आइरहेका सो कार्यालयले जनाएको छ ।

सङ्घीय सरकारको अनुगमन गर्ने निकाय खाद्य प्रयोगशाला, वाणिज्य कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिए पनि सम्बन्धित निकायले अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता ठगिँदै आएका वीरगञ्ज महानगरपालिका–२४ रामगढवाका उपभोक्ता शेषमन पण्डितको आरोप छ ।

व्यापारीले बजारमा बेच्न राखेका खाद्य पदार्थको प्याकेटको तौल कम हुने, ग्यासको तौल कम हुने, म्याद गुज्रेका समान, होटलमा अखाद्य रङ प्रयोग हुने गरेको, सरसफाइको कमी रहेकाले सम्बन्धित निकायको अनुगमनको अभावमा व्यापारीको मनोबल बढ्न गएको छ भने अर्को तिर त्यस्ता वस्तुको प्रयोगले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरेको अर्का उपभोक्ता कपिलदेव यादवको आरोप रहेको छ ।

सरकारले स्टेन्डर नापतौल ऐन २०५५ अन्तर्गत यस्ता गैरकानूनी कार्य गर्ने व्यापारीलाई रु १० हजार जरिवाना र एक वर्ष कैद तथा सोही ऐनअन्तर्गत रु ३० हजार जरिवाना र तीन वर्ष कैदको व्यवस्था गरे पनि अनुगमन नगर्दा उक्त ऐनको पालना हुन सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता, सुनचाँदी व्यापारी, कलकारखाना, कम्पनी, उद्योग, सङ्घसंस्थाहरुले प्रयोग गर्ने नापतौलसम्बन्धी यन्त्र प्रत्येक वर्ष जाँच गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि त्यसो नगरी व्यापारीले पुरानै यन्त्र प्रयोग गरी उपभोक्ता ठग्दै आएका छन् भने सरकारी राजश्वसमेत गुम्दै आएको देखिएको छ ।

यसैगरी किराना पसल, गल्ला व्यापारी, कपडा पसलले प्रयोग गर्ने नापतौलसम्बन्धी यन्त्र प्रत्येक दुई वर्षमा जाँच गराउनुपर्नेमा विगत लामो समयदेखि सो यन्त्रको जाँच नगराई सरकारी राजश्वसमेत ठग्दै आएको सो कार्यालयले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा कार्यालयको प्रमुख शशिभूषण यादवले विगत १० वर्षदेखि बजार अनुगमन नभएको स्वीकार्दै—अब चाहिँ व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग, कलकारखानामा अनुगमन नियमित गरिने बताउनुभयो ।

प्रमुख यादवले आफु आएदेखि १५ महिनाभित्र कम तौल दिएर उपभोक्ता ठग्ने पेट्रोल पम्पलाई कारवाही गरिनाका साथै सफ्टवेयर प्रणालीबाट चोरी गर्ने पेट्रोल पम्पलाई कारवाही गरिएको बताउनुभयो । सम्बन्धित निकायले बजार अनुगमन गर्दा व्यापारीको मनोबल बढ्न गएकाले यसप्रति सम्बन्धित निकायले उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कानूनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्ने माग आम उपभोक्ताको छ ।