काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंका रहेका मुख्य समस्यामध्ये सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, सेवाप्रवाहमा सुस्तता र विपद् व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि काठमाडौंका सबै नगरपालिका सहमत भएका छन् । काठमाडौमा संघीय सरकारका प्रतिनिधि र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिबीच पहिलोपटक यस्तो सहमति जुटेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको पहलमा बुधबार भएको छलफल कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकासहित जिल्लाका १० वटै नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले काठमाडौंको समस्या समाधानका लागि समन्वयत्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा सहमति गरेका हुन् । छलफल कार्यक्रममा महानगर र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले संघीय सरकारका निकायको समन्वयमा अतिक्रमणलगायतका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने सहमति र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सो प्रतिबद्धता सँगै स्थानीय तहका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, मालपोत, नापीलगायतका कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलमार्फत काठमाडांैमा लामो समयदेखि भएका अतिक्रमण तीव्र रूपमा हटाउने सहमति जुटेको छ । कार्यक्रममा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्लाभरका ४२ स्थानका अतिक्रमण हटाउन र तत्काल कारबाही गरिएको प्रतिवेदन पेस गर्न बारम्बार ताकेता गर्दासमेत स्थानीय तहले अतिक्रमण हटाउन नसकेको भन्दै गुनासो गरे ।
उनले अख्तियारको निर्देशनअनुसार अतिक्रमण हटाउन नसक्नेहरूलाई नै कारबाही गरिने बताए । नगरपालिकाका प्रतिनिधिले स्थानीय तहको पहलबाट मात्रै अतिक्रमण हटाउन सम्भव नभएको बताएका थिए । उनीहरूले सर्वदलीय बैठकमार्फत राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने औंल्याएका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सुकुमबासीका नाममा अतिक्रमण बढेको बताए ।
उनले अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताउँदै अतिक्रमण हटाउने क्रममा अदालत तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्दा समस्या हुने गरेको जनाए ।बूढानीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख उद्धव खरेलले सेवाप्रवाह सुधारका लागि स्वयंसेवक प्रयोग गर्न सकिने बताए । उनले अतिक्रमणलगायत समस्या समाधानका लागि सबै निकायको समन्वय आवश्यक रहेको बताए । तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर बोहराले सार्वजनिक उपयोगमा रहेका जग्गाको सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति हुनुपर्ने बताए ।
उनले अतिक्रमण हटाउने क्रममा क्षतिपूर्ति माग्ने समस्या रहेको औंल्याए । शंखरापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले खानी सञ्चालनका नाममा अतिक्रमण बढेको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा अतिक्रमणलाई वर्गीकरण गरी सामान्य प्रकृतिका अतिक्रमण हटाउँदै जटिल प्रकृतिका अतिक्रमण हटाउन विशेष योजना बनाउनुपर्नेमा स्थानीय तह सहमत भएका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले कतिपय अतिक्रमणका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि समेत पहल गरिने बताएका थिए । सीडीओ दाहालले जग्गाको लगत कट्टा नगरिँदा राज्यले अर्बौै राजस्व गुमाइरहेको र गुगल म्यापिङजस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न सकेमा राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन गर्न सक्ने बताए । महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले सुरक्षाका कारण अतिक्रमण हटाउन समस्या नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सेवासुधारका लागि बडापत्र: जिल्ला प्रशासन कार्यायले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तथा बिचौलिया निस्तेज पार्न ‘सेवाप्रवाह बडापत्र’राख्ने तयारी सुरु गरेको छ ।
प्रशासनले वडा कार्यालयबाट नै सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन बडापत्र जारी गर्ने योजनाअनुसार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई कागजातको फेहरिस्त माग गरिएको र यसलाई वडा स्तरबाटै लागू गरिने तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ ।
कागजातमा अन्यौलता हुँदा सेवाग्राही बिचौलियाको शरणमा पुग्ने गरेकाले कार्यालयको सेवा प्रवाहको तौरतरिका नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा छलफलका सहभागीले सहमति जनाएका थिए ।
विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य: छलफलका क्रममा विपद् व्यवस्थापनका लागि विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य, विपद् नक्सांकन, आगलागीका समस्या समाधानका लागि दमकल व्यवस्थापन र सञ्चालन, विपद्पीडितको राहत वितरणमा रहेको समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिइयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले प्रत्येक नगरपालिकामा दुईवटा दमकल आवश्यक रहेको तथा विपद् नक्सांकन गरी विपद् व्यवस्थापनको योजना बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
यस क्रममा नगरपालिकाका प्रतिनिधिले विपद् नक्सांकनको काम भइरहेको बताए । उनीहरूले दमकल खरिद गरे पनि व्यवस्थापन र सञ्चालनमा समस्या रहेको औंल्याएका थिए । छलफलमा महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यले प्राकृत्तिक विपत्ति मात्रलाई विपत्तिका रूपमा नलिई विभिन्न निकायका कारण सिर्जित समस्यालाई समेत विपत्तिको रूपमा लिनुपर्ने बताए । राजधानी दैनिकबाट
