काठमाडौँ । ‘बोलकबोलको तेस्रो चरणमा नेपाल टेलिकमले पाँच करोड एक हजार र एनसेलले पाँच करोड ८० लाख रुपियाँ कबोल गरेको छ । यससँगै एनसेलले कबोल गरेको मूल्य सबैभन्दा बढी भएको छ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितले यो घोषणा गरेसँगै दूरसञ्चारका लागि उपयोग हुने फ्रिक्वेन्सीको मूल्य नेपालमा पहिलोपटक बोलकबोलबाट तय भयो । यसअघि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको ब्यान्ड र नीतिभित्र रहेर प्राधिकरणले निश्चित मूल्यमा सेवाप्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
बुधबार दूरसञ्चार इतिहासमा देशमै पहिलोपटक सेवाप्रदायकले आफैँले फ्रिक्वेन्सीको मूल्य तय गरेका हुन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले हाल फोरजी सेवाका लागि उपयोग भइरहेको १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डअन्तर्गत बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सीमा बुधबार बोलकबोल भएको हो । बोलकबोलका लागि यसअघि प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाका आधारमा आवेदन दिएकामध्ये योग्य नेपाल टेलिकम र एनसेल सहभागी भएका थिए । प्रतिमेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी (पेयर्ड)का लागि निर्धारण गरिएको आधार मूल्य तीन करोड ६० लाख रुपियाँबाट बोलकबोल सुरु भएको थियो ।
बोलकबोलका लागि पहिलो चरणमा निर्धारण गरिएको २० मिनेटपछि नेपाल टेलिकमले तीन करोड ७० लाख ८० हजार र एनसेलले तीन करोड ९० लाख ६० हजार रुपियाँ कबोल गरेका थिए । पहिलो चरणमा एनसेलले सबैभन्दा धेरै मूल्य तय गरेको आधारमा दोस्रो चरणमा पाँच प्रतिशत मूल्य बढाएर चार करोड १४ लाख रुपियाँ आधार मूल्य प्राधिकरणले तोकेको थियो । दोस्रो चरणको मूल्यमा तय भएको आधार मूल्यका आधारमा सहभागी कम्पनीलाई दोस्रो चरणको कबोलका लागि आधा घण्टा समय उपलब्ध गराइएको थियो ।
यो चरणमा नेपाल टेलिकमले चार करोड २० लाख र एनसेलले चार करोड ३२ लाख रुपियाँ कबोल गरेका थिए । एनसेलले कबोल गरेको मूल्य दोस्रो चरणमा पनि धेरै भएपछि त्यसैलाई आधार मानेर तेस्रो चरणका लागि प्राधिकरणले चार करोड ५० लाख रुपियाँ आधार मूल्य तय गर्यो । अन्तिम चरणको यो कबोलका लागि टेलिकम र एनसेललाई ४५ मिनेट उपलब्ध गराइएको थियो । सिलबन्दी यो बोलकबोलमा टेलिकमले पाँच करोड एक लाख र एनसेलले पाँच करोड ८० लाख रुपियाँ मूल्य कबोल गरेका थिए ।
नियम अनुसार अन्तिम चरणमा तोकिएको अधिक मूल्यलाई नै उक्त ब्यान्डको प्रतिमेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको मूल्य तय गरियो । एनसेलले टेलिकमले भन्दा ७९ लाख रुपियाँ बढी मूल्य कबोल गरेर फ्रिक्वेन्सी पाउने आफ्नो बाटो खोलेको हो । बोलकबोल नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि नितान्त नयाँ भएकाले यसले नयाँ इतिहासको सुरुवात गरेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको भनाइ छ । यसबाट निकै कम मात्र उपलब्ध हुने फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारणमा नयाँ र प्रचलित बाटो नेपालमा सुरु भएको छ, उनले भने । सेवाप्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा गराएर फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भएकाले भविष्यमा अन्य ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्ने नयाँ आधार सिर्जना भएको उनले बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार १८ सय ब्यान्डमा रहेको ७५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमध्ये नेपाल टेलिकमले हाल १५ मेगाहर्ज र एनसेलले ११ मेगाहर्ज उपयोग गरिरहेका छन् । बोलकबोलका लागि जारी गरेको सूचनाका आधारमा एउटा कम्पनीले यो ब्यान्डमा बढीमा २० मेगाहर्ज मात्र फ्रिक्वेन्सी पाउन सक्छन् । त्यसअनुसार एनसेलले अब बाँकी नौ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लागि आफूले तय गरेको अधिकतम मूल्य बुझाउनुपर्नेछ । बुधबार तय गरिएको मूल्य प्राधिकरण बोर्डले पारित गरेपछि एनसेलको आवेदनका आधारमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने खनालले जानकारी दिए ।
हाल यही ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज तीन करोड ६० लाख रुपियाँमा सेवाप्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएकोमा बोलकबोलपछि यसको मूल्य दुई करोड २० लाख रुपियाँ बढेको छ ।फ्रिक्वेन्सी पाउने बाटो खुला भएपछि एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी चोङले सेवा विस्तारको अवसर प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिए । खासगरी डेटा बजारमा पुग्न यसले हामीलाई सहयोग पुर्याउनेछ, उनले भने । एनसेलले हाल यही ब्यान्डको प्रयोग गरेर फोरजी सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
नेपाल टेलिकमले यो ब्यान्डसहित आठ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्राप्त १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको पनि उपयोग गरेर फोरजी नेटवर्क विस्तार गरिरहेको छ । प्राधिकरणले गत वर्ष पुस ३ गते पहिलोपटक नेपालमा फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलका लागि आवेदन माग गरेको थियो । यद्यपि यसका विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाका कारण प्रक्रिया तीन पटकसम्म रद्ध भएको थियो । एक वर्षपछि मात्रै प्राधिकरणले बोलकबोलको पहिलो काम सम्पन्न गरेको हो । गोरखापत्र दैनिकबाट
