नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले चीनसँगको व्यापारलाई सहजीकरण गर्नेगरी सुविधासम्पन्न भन्सार विन्दु निर्माण गर्ने भएको छ ।
भारतीय समाचार संस्था पिटिआईका अनुसार, छ वर्षदेखि रोकिएको व्यापारिक नाकामा निर्माण कार्य यसै वर्ष सन् २०२६ मा पुन: सुरु हुन लागेको हो । लिपुलेक पास लाई भारतले आफ्नो भूमि भन्दै दाबी गरिरहेको छ ।
भारतको पिथौरागढका जिल्ला मजिस्ट्रेट आशिस भटगाईको हवाला दिँदै पिटिआईले भनेको छ, केन्द्र सरकारको निर्देशन बमोजिम लिपुलेक पास बाट दुई देशीय व्यापार पुन: सुरु हुन लागेको हो । यस वर्ष जुन देखि सेप्टेम्बर सम्म व्यापारिक कारोबार यस मार्गबाट हुनेछ ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले यो नाकाबाट व्यापारिक कारोबार गर्न अनुमति दिएको भटगाईले बताएका छन् । भटगाईका अनुसार, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले उत्तराखण्डका मुख्य सचिवलाई एक पत्र पठाएर यो मार्गबाट व्यापारिक कारोबार सुरु गर्न अनुमति दिइएको छ । मिस्रीको पत्रमा यो नाका सुचारु गर्न भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले समेत अनुमति दिइसकेको उल्लेख छ ।
लिपुलेकमा अब मुद्रा सटही गर्ने बैंकका शाखा, भन्सार कार्यालय, संचार सुविधा, सुरक्षाकर्मी परिचालन, व्यापारीका लागि चिकित्सा सेवा समेतका निकायहरु रहने गरी विस्तृत कार्ययोजना सहित तयारी थालिएको छ ।
भारतीय अखबार टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार यो मार्गबाट सन् १९९२ देखि नै भारत र चीनको तिब्बतबीच व्यापार हुँदै आए पनि कोभिड पछि सन् २०१९ बाट यो मार्ग बन्द रहेको थियो । अब भारतीय व्यापारीले तिब्बतको ताक्लाकोटबाट सामान भारततर्फ ल्याउन सक्ने छन् ।
विवादित जमिनमा भारतको बलमिच्याइँ
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग रहेको नेपालको बुझाई छ । महाकाली नदीका उद्गम स्थलका रुपमा रहेका यी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालले संविधानमा उल्लेख गरिसकेको छ भने नेपालको नक्सामा यी क्षेत्रलाई समेटिएको छ ।
भारतले नेपालको दाबीलाई नकार्ने मात्र होइन, त्यस क्षेत्रमा जबर्जस्ती सैनिक अखडा राख्ने र नेपाली अधिकारी एवं सर्वसाधारणलाई त्यस क्षेत्रमा प्रवेश समेतमा बन्देज लगाएको छ ।
यसअघि भारत र चीन बीच भएका समझदारीमा लिपुलेकबाट दुई देशीय व्यापारिक मार्ग बनाउने भनिएका खबर सार्वजनिक भएका थिए । तर चीन र भारतको त्यस निर्णयका विरुद्धमा नेपालले चीन र भारत दुबै तर्फका सरकार प्रमुख समक्ष कुटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाउँदै आएको थियो ।
नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठन गर्नै लाग्दा यो पेचिलो विषय फेरि सतहमा आएको छ । आगामी सरकारको नेतृत्व गर्न लागेका बालेन शाह माथि यो विषयलाई के कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय अब हेर्न बाँकी छ ।
