३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
औद्योगिक कर्जाको ७२ प्रतिशत बागमतीमा केन्द्रित, कर्णालीमा ०.२५ प्रतिशत मात्रै पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण भवनलाई विपद् उत्थानशील बनाउने महानगरको घोषणा असार १ गतेदेखि सम्पूर्ण चिया उद्योग बन्द गर्ने व्यवसायीको चेतावनी नेपालमा आँखा उपचार सेवाको पहुँच बढे पनि अन्धोपनको जोखिम कायमै सुशासन, डिजिटल सेवा र शहरी व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरको प्राथमिकतामा नेपाली चिया निर्यात अवरुद्धः तत्काल समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सांसद नेम्बाङको सरकारसँग आग्रह काठमाडौं महानगरले ल्यायो फोहर व्यवस्थापनलाई ७ क्लस्टरमा विभाजन गरी सर्कुलर इकोनोमी प्रवर्द्धन गर्ने योजना काठमाडौँ महानगरद्वारा बहाल र व्यवसाय करमा स्थान र प्रयोजनअनुसार नयाँ दर निर्धारण गर्ने तयारी ‘मानवीयताको शहर’ बनाउने काठमाडौं महानगरको सङ्कल्पः ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै चिकित्सकदेखि चराचुरुङ्गीलाई पानीपात्रसम्म निर्वाचन पराजयपछि एमालेद्वारा ‘मिसन पार्टी जागरण २०८३’ घोषणा, संगठन पुनर्संरचना र जनसम्बन्ध सुदृढीकरणमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्रीको यस्तो निर्देशन, के होला त कार्यान्वयन ?



अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समयसीमामा बनाई काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । आज प्रदेश सरकार मातहतका जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कालिकोटमा निर्देशन दिँदै उहाँले कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने र जनताको जीवनस्तर माथि उठ्ने छ भन्नुभयो ।

सो अवसरमा उहाँले ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रमको शुभारम्भ र विभिन्न विकास योजनाको अनुगमन समेत गर्नुभएको थियो । “विकास योजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको बलियो अङ्ग भनेकै स्थायी संयन्त्र कर्मचारी हो,” मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “तसर्थ सरकारले ल्याएको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यसूची बनाएर तालिका अनुसार काममा निर्वाध लाग्नुहोस् ।”

कर्णालीको भौगोलिकता विकटता, जनशक्ति अभाव बजेट कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती भएको भन्दै जनशक्ति त्यसको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार लागिपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कालीकोटका स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख÷अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई राखेर सङ्घीयता र जनताको मर्मअनुसार विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुन सुझाउनुभयो । संविधान, सङ्घीयताको मर्म र जनअपेक्षाअनुसार विकास हुन नसकेको भन्दै उहाँले सबै तहका सरकारले जनतालाई अनुभूति हुनेगरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै मुख्यमन्त्री शाही, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटको अनुगमन गर्नुभएको छ । तीनअघि कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मी बस्नेत, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा मानबहादुर विकलगायतले उक्त अस्पतालको अनुगमन गरी उपचार सेवा, जनशक्ति परिचालन र उपकरणको प्रर्याप्तताका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोलीले आजै स्वास्थ्य कार्यालयको भौतिक संरचना, जनशक्ति र सेवा प्रवाह अवस्थाका अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा हाल ३० श्ययाको अस्पतालमा जनशक्तिको कमी, भौतिक उपकरण तथा संरचना अभावले सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्या तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समधान गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभएको छ ।

कार्यालय निर्मार्णाधीन ५० श्ययाको अस्पताल र पञ्चदेवल पर्यटनस्थलको पनि अनुगमन पनि टोलीले गरेको थियोे ।

यसैगरी चालू आवमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत निर्देशक समितिको बैठक मुख्यमन्त्री शाहीको अध्यक्षतामा कालीकोटमा सम्पन्न भएको छ ।

सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदलाई राखेर लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमको कार्यान्वयन, गाउँस्तरमा हुने कार्यक्रमको सञ्चालन, बस्तीमै पुगेर हुने सञ्चालक समिति गठन गर्नेलगायतका विषयमा बैठकमा छलफल भएको कृषिमन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री केसीका अनुसार सहकारी नमूना गाउँको कार्यक्रम प्रभावकारिताका लागि नरहरिनाथ गाउँपालिका र समन्वय प्रमुखसँग पनि छलफल गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले यही मङ्सिर २७ गते जाजरकोट पुगेर कार्यालय प्रमुखलाई बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको थियो ।




भर्खरै