आठ पटक लोकसेवाको परीक्षामा पास भएपनि नियुक्ति लिन आएनन्

काठमाडौं । केही समय पहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा उपसचिव सरहको पदमा नाम निकालेकी एक महिला परीक्षार्थीले नियुक्ति लिइनन् । परराष्ट्र सेवालाई निजामती सेवामा आकर्षक सेवा मानिए पनि केही समय पहिले पनि एक पुरुषले नियुक्ति लिन गएनन् । अधिकृत पदमा नाम निकालेका उनी किन आएनन् भनी धेरैजना अचम्ममा परे । निजामती सेवामा प्रवेश गर्नकै लागि लाखौँ परीक्षार्थी आयोगको परीक्षामा सहभागी हुने र तीमध्ये थोरैले मात्रै नाम निकाल्ने गरेकामा परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी नियुक्ति नलिने घटना बढिरहेको छ ।

यसरी नियुक्ति नलिनुमा कतिपयको बाध्यता भए पनि कतिपयको नियत हुनसक्ने लोकसेवा आयोगको ठम्याइ छ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले यस काममा कतिपय पेशेवररूपमा लागेको बताए । परीक्षामा नाम निकालेको व्यक्ति विभिन्न कारणले सेवा प्रवेश नगरेको अवस्थामा वैकल्पिकतर्फ नाम निकालेकालाई समावेश गर्ने आयोगको प्रावधान छ । सोही आधारमा कतिपय परीक्षार्थीले वैकल्पिक नाम निकालेकासँग प्रलोभनमा पारी नियुक्ति नलिएको आयोगले जनाएको छ ।

उनले भने, ‘परीक्षा पास गरेपछि पनि सेवा प्रवेश नगर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा हो तर त्यसमा पेशेवर रूपमा लागेको छ भने नियन्त्रण गर्नैपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले नाम निकालेर पनि नियुक्ति नलिने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । कुनै व्यक्तिले आठ पटकसम्म पनि नाम निकालेर नियुक्ति नलिएको पाइएको छ । निजामती सेवामै कार्यरत कतिपय व्यक्तिले माथिल्लो पदमा नाम निकाल्दासमेत नियुक्ति नलिएको सचिव गुरागाईंले जानकारी दिए ।

पहिले त्यसमा तीन वर्ष राख्ने विषयमा छलफल भएर पनि सो अवधि बढी भएको भनी घटाएर दुई वर्ष बनाएको उनले बताए । आयोगले मौखिक परीक्षा लिएको केही समयमै नतिजा प्रकाशित गर्दै आएको छ । उनले भने, ‘आज मौखिक परीक्षा लिएको व्यक्तिलाई एक/दुई दिनमै कसरी परिवर्तन होला ?’ सोही समस्या हटाउनका लागि आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा परीक्षा उत्तीर्ण भएर पनि नियुक्ति नलिने व्यक्तिलाई आयोगले लिने अरू कुनै परीक्षामा दुई वर्षसम्म सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

समितिको बिहीबारको बैठकमा कतिपय सांसद् सो व्यवस्थाका पक्षमा र कोही विपक्षमा देखिएका छन् । कतिपय सांसदले यसलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता भएको बताएका छन् भने कतिपयले सो प्रवृत्ति नियन्त्रण जरुरी रहेको औँल्याएका छन् । समितिकी सदस्य यशोदा सुवेदीले लोकसेवाको परीक्षा पास गरेपछि पनि नियुक्ति लिने वा नलिने भन्ने छनोट गर्ने व्यक्तिको अधिकारको विषय भएको बताइन् । त्यसमा बिचौलिया छन् भने कानुनद्वारा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताइन् । आयोगले एक वर्षमा लिने पाँच सय परीक्षमा पाँच लाख सहभागी हुँदा यस्तो प्रवृत्ति मुस्किलले एक प्रतिशतमा देखिएको हुनसक्छ ।

उनले भनिन्, ‘लाखौँ परीक्षामा सहभागी छन् भने त्यसमा छिटपुट हुँदा ठूलो घटना मान्नु हुँदैन ।’ समितिका अर्का सदस्य नवराज सिलवालले कुनै–कुनै व्यक्तिले आपूm नाम निकाल्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर आफैँलाई जाँच्न पनि परीक्षामा सहभागी भएको हुनसक्ने बताए । एउटा सेवामा रुचि भएको व्यक्तिले अर्को सेवामा नाम निकाल्दा छाड्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘खराब मनशाय भएको व्यक्ति छ भने उसलाई फैजदारी कानुन आकर्षित होला तर वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नैपर्छ’, उनले भने । समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्राज्ञिक कालोबजारीकै रूप लिएको भए कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने तर एक वा दुई घटनाका आधारमा प्रावधान राख्न नहुने औँल्याए ।

समितिकी अर्की सदस्य डिला संग्रौलाले कुनै पनि ठाउँमा जागिर खाने कि छाड्ने भन्ने व्यक्तिको अधिकारको विषय भएको बताइन् । व्यक्तिलाई अंकुश लगाउनेभन्दा प्रवृत्ति र सोचाइ बदल्नेतर्फ प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिका सदस्य झपटबहादुर रावलले आयोगले भएका राम्रा कुरा जोगाएर सुधारको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने औँल्याए । समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले आयोगको भोगाइ सम्बोधन हुने गरी र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान हुने गरी प्रावधान ल्याउन कानुन मन्त्रालयलाई सुझाव दिइन् । समितिमा केही समयदेखि सो विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ । सौर्य दैनिकबाट