काठमाडौँ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका चार सय शाखा अधिकृतहरूले लोक सेवा आयोगले हालै खोलेको ५६० शाखा अधिकृतको पदप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सङ्घमा दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै शाखा अधिकृतले प्रदेश र स्थानीय तहमा जबर्जस्ती समायोजन गरिएको भन्दै उनीहरुले सरकारसमक्ष आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरू सङ्घमा बाँकी रहेको सबै दरबन्दीमा शाखा अधिकृतलाई समायोजन गराइसकेपछि मात्र लोक सेवा आयोगले शाखा अधिकृत पदको दरबन्दीमा खुल्ला विज्ञापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा समायोजन भएका शाखा अधिकृत नगेन्द्र सुवेदीले भने “आफूहरू निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार नियुक्ति भएको तर अहिले सोही अनुसारको सेवा सुविधा नहुनु आपत्तिजनक छ ।” उनका अनुसार पहिलो रोजाइमा सङ्घ छनोट गरेका अधिकृतहरूलाई सरकारले जुनियर भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गराएको थियो । सङ्घ रोजेका दुई हजार ३४१ जना कर्मचारीलाई सङ्घमा नै अटाएको तर चार सय कर्मचारीले भने सङ्घ रोज्दा रोज्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएको प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीको भनाइ छ ।
असन्तुष्ट चार सय शाखा अधिकृतहरूले संसद्को राज्य व्यवस्था समिति र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई सङ्घमा फर्काउन नमिल्नै जनाएको छ । गुनासा र समस्या प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण भएपछि सबै समस्याको समाधान हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले जानकारी दिए । गोरखापत्र दैनिकबाट
