काठमाडाैँ । नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन हुँदा न्यायपालिकामाथि ऐतिहासिक रूपमा दबाब र हस्तक्षेप हुने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।
भक्तपुरमा शुक्रबार आयोजित नेपाल बार एसोसिएशन कानून व्यवसायी महिलाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले विगतका राजनीतिक घटनाक्रमहरूको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले नयाँ सरकारलाई प्रारम्भमा ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिनुपर्ने भए पनि संविधानवाद र कानूनी शासनविपरीतका गतिविधि देखिएमा बारले कडा अडान लिने चेतावनी दिए।
अध्यक्ष मिश्रले इतिहास स्मरण गर्दै २०१५ सालमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा हरिप्रसाद प्रधानलाई पदबाट हटाई भगवतीप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरिएको, २०१७ सालमा न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गरी जेलसमेत पठाइएको तथा २०४८ सालमा बहुमत प्राप्त सरकारले न्यायिक नियुक्तिमा असन्तुलनपूर्ण अभ्यास गरेको जस्ता घटनाहरू उल्लेख गरे।
त्यस्तै, २०७४ सालमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको समयमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाटै वञ्चित गरी पदबाट हटाइएको घटनालाई उनले “ताण्डव” को संज्ञा दिए। यस्ता गतिविधिहरू पुनः दोहोरिन नहुनेमा उहाँले जोड दिए।
उनले भने, “जब दुई तिहाइको सरकार आउँछ, न्यायपालिकामाथि दबाब सिर्जना हुने ऐतिहासिक प्रवृत्ति देखिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले नयाँ सरकारलाई प्रारम्भिक रूपमा बेनिफिट अफ डाउट दिन्छ, तर संविधानवाद र कानूनी शासनविपरीत गतिविधि भएमा हामी आफ्नो भूमिका स्पष्ट रूपमा निर्वाह गर्छौं।”
अध्यक्ष मिश्रले बारले विगतका आन्दोलनहरूमा ठूलो मूल्य चुकाएको उल्लेख गर्दै कानूनी फर्महरूमा आगजनी, बार भवनमा बम विस्फोट र तोडफोडजस्ता घटनाबाट संगठन पुनः उठेको स्मरण गरे । उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउन सबै कानून व्यवसायी र न्यायाधीशहरू सजग रहनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए ।
