१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
शासकीय सुधारका लागि ४० निर्देशिका एवं प्रशासनिक दस्तावेज जारी लगातार तेस्रोपटक स्थगित भयो प्रतिनिधिसभा बैठक, आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताललाई १८ सय भाइल एन्टी रेविज खोप प्रदान राष्ट्रियसभाः शोक प्रस्ताव पारित २३ वर्षीया आकाङ्क्षा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गर्दा मानव अधिकार आयोगले कार्यक्षेत्र मिच्योः एमाले सांसद झाँक्री रास्वपा महाधिवेशन : रु ५० करोडभन्दा बढीको व्यापार विरोध र आलोचना लोकन्त्रको सुन्दर पक्ष हो : मुख्यमन्त्री कार्की नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको गिरावट मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार रमेश रुछेन राईलाई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालमै बलियो इ–कमर्स र पेमेन्ट प्रणाली आवश्यक, निर्यात विस्तारमा जोड



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले नेपालमा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि इ–कमर्स तथा पेमेन्ट गेटवे प्रणालीलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

उनका अनुसार हाल नेपालमा विदेशबाट सामान खरिद गर्न सकिने डिजिटल प्लेटफर्महरू भए पनि अब नेपालका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने अनलाइन प्रणाली विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आएको छ।

अध्यक्ष पाण्डेले नेपालबाट बैंकिङ च्यानलमार्फत विदेशबाट सामान खरिद गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसको सट्टा नेपाली वस्तुहरू विश्व बजारमा बिक्री गर्न सकिने डिजिटल प्लेटफर्म विकास गर्नु अझ आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमै बलियो इ–कमर्स र पेमेन्ट गेटवे प्रणाली स्थापना गरी पेपाल र अमेजनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सके निर्यात प्रवर्द्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने उल्लेख गरे।

उनले यस्तो प्रणालीमार्फत नेपाली उत्पादनलाई विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गर्न सकिने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए।

साथै, निर्यात अनुदान तथा करसम्बन्धी नीतिगत समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। निर्यात अनुदान पाउन हरेक वर्ष कार्यविधि परिवर्तन हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष पाण्डेले निर्यातसम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी प्रक्रियालाई फेसलेस प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न सके प्रशासनिक झन्झट कम हुने र निर्यात प्रक्रिया सहज भई निर्यात वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार करिब ८० लाख नेपाली विदेशमा रहेको अवस्थामा उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको छ।