काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बिहीवार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एउटै मितिमा सम्पन्न गर्न सके खर्च घट्ने र प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार आगामी १३–१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेशसभा निर्वाचन २०८४ मंसिरमा हुने तय छ। यी दुई निर्वाचनलाई एउटै समयमा गर्न सके मितव्ययी र व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि उपयुक्त हुने उनको तर्क छ।
तर, हालको कानूनी संरचनाले संयुक्त निर्वाचनको व्यवस्था गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे। त्यसका लागि हाल लागू रहेका करिब १० वटा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गर्दै एउटै निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। आयोगले उक्त ऐनको मस्यौदा तयार गरी दुई वर्षभन्दा बढी अघि नै सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी पनि उनले दिए।
भण्डारीका अनुसार उक्त विधेयक हाल गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ। उनले संसद्ले यथाशीघ्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि आवश्यक ऐन–कानून तयार नभए आचारसंहिता र निर्देशिकाजस्ता संरचना निर्माण गर्न नसकिने बताए।
उनले आगामी अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित नगरे २०८४ सालको निर्वाचन पनि हालकै ढर्रामा सीमित हुने चेतावनी दिए। साथै, नयाँ कानूनी व्यवस्था बिना निर्वाचन प्रणालीमा अपेक्षित सुधार सम्भव नहुने उल्लेख गरे।
भण्डारीले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई भदौ २३ र २४ मा देखिएको जेन–जी आन्दोलनले प्रभावित समाजलाई पुनः लयमा फर्काउने जिम्मेवारीसमेत वहन गर्न आग्रह गरे। विधायकहरूले आवश्यक ऐन–कानून छिटो निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले समयमै कानूनी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
