काठमाडाैँ । अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत कोदारी क्षेत्रमा विगत एक दशकदेखि जोखिम बढाउँदै आएको ‘इको पहिरो’ नियन्त्रणको काम शुरु भएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले करिव ४७ करोड रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरी नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ‘स्लोप स्टेबिलाइजेसन’ (भिरालो जमिन स्थिरीकरण) परियोजना अघि बढाएको हो ।
राजमार्गको १ सय १३ किलोमिटर चेनेजमा पर्ने यो पहिरो विगत ८–१० वर्षदेखि बग्न शुरु गरेको थियो । पहिरो निरन्तर बढ्दै जाँदा सडक पूर्णरूपमा क्षति हुनुका साथै सडकभन्दा माथि रहेका करिव २ सय ५० भन्दा बढी घरहरू उच्च जोखिममा परेका थिए ।
गत वर्षायाममा पहिरोले उग्र रूप लिएपछि स्थानीय बासिन्दाले दीर्घकालीन समाधानको माग गर्दै राजमार्ग नै अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि सडक विभागका महानिर्देशकसहितको टोलीले स्थानीयसँग सम्झौता गरी अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित गरेर काम अघि बढाएको हो ।
सडक डिभिजन चरिकोटका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीकाअनुसार यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो पहिरो नियन्त्रण प्रोजेक्ट हो । यसका साथै, पहिरोलाई अड्याउन ३० मिटर गहिरोसम्म ‘सोइल र रक एंकर रड’ बिछ्याएर ग्राउटिङ गरिनेछ । सडकलाई एमएसई वालमार्फत सुरक्षित गरिनेछ भने सतहमा पनि ड्रेनहरू बनाएर पानीको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
उनले भने, “तल भोटेकोशी नदीले कटान गरेका कारण यो पहिरो ठूलो भएको हो । यसलाई रोक्न नदीको किनारमा चट्टान (रक) नभेटिएसम्म जग खनेर ३२ एमएमको रडसहित आरसीसी वाल लगाइनेछ । पहिरोभित्र जमेको पानीले माटो बगाइरहेको छ । त्यसैले पानी बाहिर निकाल्न होरिजन्टल ड्रिलिङ गरी पाइप राखिनेछ भने ४ मिटर व्यासका ३ वटा ठूला कुवा (वेल) खनेर भित्री पानीलाई खोलामा पठाइनेछ ।”
यस परियोजनाको डिजाइन नेपालमा उपलब्ध वरिष्ठ जिओटेक्निकल इन्जिनियरहरू र विज्ञहरूको परामर्शमा तयार पारिएको हो । आगामी असार मसान्तसम्ममा मुख्य काम सक्ने र वर्षायामअघि नै थप क्षति नहुने गरी काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
निर्माणको जिम्मा पाएको टीएसएन कन्स्ट्रक्सनले आवश्यक उपकरण र स्रोतसाधन कार्यस्थलमा पु¥याइसकेको जनाएको छ । निर्माण कम्पनीका सञ्चालक ओमप्रकाश लम्सालकाअनुसार यो सामान्य सडकको काम जस्तो नभई निकै चुनौतीपूर्ण इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट हो ।
उनले भने, “हामीले डे–नाइट काम गर्ने गरी आवश्यक पर्ने १८–२० मध्ये १५ वटा भन्दा बढी हेभी इक्विपमेन्ट ल्याइसकेका छौँ । स्थानीय बासिन्दाको पूर्ण सहयोग छ र उहाँहरू काम छिटो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ।”
यद्यपि सम्झौता भएको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालय र विभागको केही प्रक्रियागत ढिलाइले कामले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको गुनासो निर्माण पक्षको छ ।
स्थानीयले काम छिटो सक्न दबाब दिइरहेकाले सरकारी तवरबाट कुनै अवरोध नभएमा बर्खाअघि नै मुख्य कामहरु सम्पन्न गर्न सबै संयन्त्र परिचालन गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
