काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीलाई मुद्दा चलाउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का लागि अझै तीन साता लाग्ने भएको छ । प्रहरीको सीआईबीले छानबिन प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण अझै समय लाग्ने भएको हो । सीआईबीले पनि बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा झन्डै ६० जनासँग बयान लिइसकेको छ । सीआईबीको म्याद २८ मंसिर २०७६ देखि लागू हुनेगरी २८ पुससम्मका लागि एक महिना थपिएको छ । तेस्रोपटक थपिएको म्याद गत २८ मंसिरमा सकिएको थियो ।
सीआईबीलाई ठगी आरोपमा सजाय माग गर्दै दोषीमाथि जिल्ला अदालतमा भिन्नै मुद्दा चलाउने अधिकार छ । सीआईबीले अनुसन्धान पूरा गरेर अब अर्को महिना मात्रै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्नेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषयमा आफ्नो छानबिन पूरा गरिसकेको छ । अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार मुद्दा चलाउने विषयमा आयोगमा छलफल भइरहेको छ । अझै केही समय छानबिन भइरहेकाले फाइल अध्ययन गरेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी रहेको ती अधिकारीले बताए ।
तर, ककसलाई मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा आयोग अझै अलमलमा छ । अख्तियारले भने आफ्नो छानबिन पूरा गरेकाले त्यसलाई मूर्तरूप दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । करिब ६ महिनाको लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले मुद्दा दर्ताको तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । आयोगलाई सरकारले छानबिनका लागि तीनपटकसम्म म्याद थप गरेको थियो । ६ महिनाको अवधिमा अख्तियारले पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेर सरकारी जग्गा किनबेच गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
तर, सीआईबीले भने सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै समय लाग्ने बताएपछि सरकारले पछिल्लो समय एक महिनाका लागि म्याद थप गरेको थियो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अख्तियार र सीआईबीले एकसाथ छानबिन थालेको थियो । समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गासमेत सरकारका नाममा कायम गराउने भन्दै बीचमा मोहीलाई घुसाइएको निष्कर्ष समितिको छ ।
मोहीका नाममा मालपोत र भूमिसुधारबाट नक्कली कागजात तयार गरिएको पाइएको छ ।सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउनेमा मुख्य दोषी कसलाई किटान गर्ने भन्ने विषयमा अख्तियारमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनायो । राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत यो प्रकरणमा जोडिएकाले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अख्तियारले पटकपटक आन्तरिक छलफल गरिरहेको स्रोतले जनायो ।
सो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव, हालका निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, जग्गा कारोबारी शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी लगायतसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । अख्तियारले तीनपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ९४ जनालाई बयानका लागि बोलाएको थियो ।
दुईवटा सरकारले नीतिगत रूपमा यो विषयमा निर्णय गरेकाले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अख्तियार सकसमा छ । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेको छ । ‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानी साथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा। शोभाकान्त ढकाल हुन् ।
सोही प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा दर्ता गर्ने कि नीतिगत निर्णय गर्नेलाई पनि अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयमा अख्तियारले ठोस निर्णय लिन नसकेको स्रोतले जनायो । त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै त्रुटिपूर्ण र कानुनविपरीत भनेको अवस्थामा छानबिनको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने प्रश्न अख्तियारमा उठेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिम कसुरदारमाथि मुद्दा चल्न सक्छ । सो दफाअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्नेलाई सजाय किटान छ । नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरूपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार न्यूनतम तीन महिनादेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।
यस्तै हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्तिसमेत निजबाट असुलउपर गरिने भनिएको छ । निर्णयमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारीलाई दफा २४ अनुरूप थप तीन वर्ष कैद हुने भनिएको छ । मतियारको भूमिका खेल्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था छ । मुद्दा दायर हुने अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको विशेष व्यवस्थाअनुरूप थप सजाय मागसहित आरोपपत्र पेस हुनेछ ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा निधन भइसकेका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद् निर्णय प्रमुख कारण रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का विवादास्पद सबै निर्णय खारेज गरेर ललिता निवास सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन पनि समितिले सिफारिस गरिसकेको छ ।
त्रिताल आयोगले डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउवालगायत फाइल पेस गर्ने, राय लेख्ने तथा पछि फाइल गायब पार्ने २२ जना कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । ११ असारमा ८६ जनालाई बयानका लागि बोलाइएकोमा १२ असारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई बोलाइएको थियो ।
के थियो ललिता निवास जग्गा प्रकरण ?
२०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो । आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हडपेको भन्दै सुवर्णशमशेर राणाका परिवारलगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागेका थिए । पञ्चायतले अन्यायपूर्ण जग्गा जफत गरेका कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता देशैभरि थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अन्याय परेकालाई जग्गा फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । अन्तिमपटक ५ भदौ २०४७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसुधार हदबन्दी लाग्ने भए त्यस बाहिरको जग्गाको हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने वा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो ।
सरकारको नीतिगत निर्णयपछि भूमाफियाहरू सो जग्गा कसरी हडप्ने भनेर सक्रिय भए । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीका साथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् । त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषदको सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सो राजनीतिक निर्णयका आधारमा मात्र सुवर्णशमसेर राणाका परिवारले जग्गा फिर्ता लिन सक्दैन थिए । राणा परिवारको जग्गा सरकारले जफत गरेको थिएन । २०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको ३१ वैशाख २०६७ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज गर्न भनेको थियो ।
त्रिताल समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गत वर्षको २६ मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदमा डिल्लीबजारका मालपोतका २२ जना कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै, सरकारी जग्गा ककसले आफ्नो नाममा पारे भन्ने छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिनुपर्ने रायसुझाव पनि दिएको थियो ।
देशभरि नै यसरी सरकारी जग्गा अपचलन गर्ने भूमाफियाहरू सक्रिय हुन सक्ने भन्दै समितिले सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने पनि जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले गत २८ फागुनमा नै व्यक्तिका नाममा गएका जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई छानबिन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाएको थियो । तर, उक्त विषयमा ठोस काम हुन सकेको छैन । राजधानी दैनिकबाट
