अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फर्म, संस्था र कम्पनीहरूलाई अस्थायी कर्जाबाहेक अन्य अवस्थामा तीन वर्षको कारोबार वा बिक्रीको २० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् । चालू पुँजी कर्जाको सदुपयोग बढाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक यससम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने तयारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले आइतबार यससम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक करोडसम्मको कर्जा स्वीकृत गर्दा फर्म, संस्था र कम्पनीको वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशतसम्म मात्र कुल कर्जा प्रवाह गर्न पाइने उल्लेख छ । एक करोडभन्दा माथिको कर्जाका लागि चालू पुँजी कर्जा आवश्यकता र स्थायी आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । स्थायी चालू पुँजी पाँच वर्षका लागि हुने गरी बैंकहरूले आवधिक कर्जा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिन लागिएको हो । यस्तो आवधिक कर्जाका लागि कम्तीमा पाँच वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । सो विवरणअनुसार बैंकहरूले आफ्नो नीतिअनुसार नै लगानी सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् । अस्थायी चालू पुँजी आवश्यकताका क्रममा पनि संस्थाहरूको वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशतसम्म मात्र दिन सकिने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
‘चालू पुँजी कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट उच्चदरमा लगानी भइरहेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘त्यसैले पनि यस्तो कर्जाको सदुपयोगका लागि मापदण्ड बनाएका हौँ, मस्यौदामा रायहरू आएपछि अन्तिम टुंगो लगाउनेछौँ ।’राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार माग र चालू पुँजी कर्जामा गत चार महिनामा नौ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रडक्टका आधारमा गरेको कर्जा लगानी रकमका आधारमा यस्तो कर्जा दोस्रो स्थानमा छ । कर्जा लगानी रकमका आधारमा पहिलो स्थानमा आवधिक कर्जा लगानी छ । यो शीर्षकमा १० खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको हो । पारिश्रमिक भुक्तानीदेखि दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि लिइने कर्जा नै चालू पुँजी कर्जा हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिमा कर्जा सुरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने चल सम्पत्तिको मात्रा तथा मार्जिन स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ । चालू पुँजी कर्जाका लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तै : घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुनेछैन । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा धितोका रूपमा रहेको मौज्दात सामानको भौतिक निरीक्षण गर्दा कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ । यस्तो कर्जालाई शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत मापदण्डको मस्यौदामा गरिएको छ ।
ऋणीले नै प्रमाणित गरेको मासिक विवरणका आधारमा बैंकहरूले एक करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन् । एक करोडदेखि पाँच करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जा लिन भने ऋणी संस्थाले आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित मासिक विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । पाँच करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जा लिन ऋणी संस्थाले अर्धवार्षिक रूपमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।
ऋणीले पेस गरेका अनुमानित वित्तीय विवरणका आधारमा चालू पुँजी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । यसरी अनुमानित कारोबार तथा बिक्री रकम लेखापरीक्षणपछिको विवरणभन्दा फरक देखिएमा त्यसलाई समेत भेरियन्स गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले निश्चित सूत्र नै दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा जारी गरेपछि कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको निरीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, वर्षको एकपटक अनिवार्य आकस्मिक निरीक्षण गरेर कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ ।
(नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ)
