काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था राख्न सहमति जुटाएको छ । गत शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा सांसदहरूले लोकसेवा आयोग विधेयकमाथि छलफल गर्दै दण्ड सजायको व्यवस्था तोक्ने विषयमा धारणा राखेका थिए । लोकसेवा आयोगसम्बन्धी परीक्षा उल्लंघन गर्नेलाई दुई, तीन र चार वर्षसम्म आयोगको परीक्षामा सामेल हुन नपाउने व्यवस्था राख्न सहमति जुटेको छ ।

परीक्षा केन्द्रमा चिट चोर्ने वा चोराउने, अर्काको नक्कल गर्ने वा गराउनेलाई दुई वर्षसम्म परीक्षामा सामेल हुन नदिने प्रावधान राखिएको छ । विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी परीक्षामा अनियमित काम गर्नेहरूले पनि दुई वर्षकै सजाय भोग्नुपर्नेछ । प्रश्नपत्र ‘आउट’ गर्नेहरूले भने तीन वर्षसम्म जाँच दिन पाउनेछैनन् । प्रश्नपत्रको प्रतिलिपि बनाई वा विद्युतीय उपकरणबाट सार्वजनिक गर्नेहरूले पनि तीन वर्षकै दण्ड भोग्नुपर्नेछ ।

आयोगले तोकेको परीक्षा समयमा सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वीकृतिविना परीक्षा हलमा प्रवेश निषेध गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यदि जबर्जस्ती प्रवेशको प्रयत्न गरे पनि चार वर्षसम्म आयोगको कुनै पनि परीक्षामा सामेल हुन पाइँदैन । यो प्रावधानबारे राज्य व्यवस्था समितिमा सहमति जुटेको छ ।

परीक्षा केन्द्र कब्जामा लिने वा लिन खोज्नेमाथि पाँच वर्षको प्रतिबन्ध: आयोगले तोकेको परीक्षा केन्द्र कब्जामा लिने वा लिन खोज्नेमाथि पाँच वर्षसम्म परीक्षामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । परीक्षामा बाधा अवरोध पुर्याउने, अर्काको नामबाट परीक्षा दिने वा दिन लगाउनेहरूले पनि यही सजाय पाउनेछन् । संविधानको धारा २४३ (१) मा भनिएको छ, ‘निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोकसेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।’

त्यस्तै, धारा २४३ (२) मा भनिएको छ, ‘निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।’ आयोगले तोकेको नियमविपरीत परीक्षार्थीले क्रियाकलाप गरे यी क्षेत्रमा खास अवधिका लागि परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ ।

के छ विधेयकमा ? विधेयकको दफा ३९ (३) मा ‘परीक्षा केन्द्रमा चिट चोर्ने वा चोराउने, अर्काको नक्कल गर्ने वा गराउने, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी परीक्षामा अनियमित काम गर्ने वा आयोगले तोकेको सर्तको उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले आयोगद्वारा लिइने परीक्षामा दुई वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ’ भनिएको छ ।

यस्तै, दफा ३९ (४) मा ‘कुनै परीक्षार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका नबुझाई आफूसाथ लिई गएमा वा आयोगले फिर्ता गर्नुपर्ने भनी तोकेका प्रश्नपत्र फिर्ता नबुझाएमा वा कसैले त्यस्तो प्रश्नको प्रतिलिपि बनाई वा विद्युतीय उपकरणबाट सार्वजनिक गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई आयोगद्वारा लिइने परीक्षामा तीन वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ’ उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा ३९ (५) मा भनिएको छ, ‘आयोगको परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको परीक्षा केन्द्रमा आयोगले तोकेको परीक्षा समयमा सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वीकृतिविना कसैले प्रवेश गरेमा वा प्रवेश गर्ने प्रयत्न गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई आयोगद्वारा लिइने परीक्षामा चार वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।’

दण्ड र जरिवानाका विषयमा सांसदबीच बाझियो मत:राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले आयोगको परीक्षा उल्लंघन गर्नेमाथि दण्ड र जरिवाना बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘दण्ड घटाउनेतिर नलागौँ । परीक्षामा सामेल हुन नपाउने विधेयकको व्यवस्था उपयुक्त छ,’ सांसद महेश्वरजंग गहतराजको भनाइ थियो । सांसद डिला संग्रौलाले आयोगले तोेकेभन्दा विपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले जरिवाना अझै बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

विधेयकमा आयोगले तोकेको नियमभन्दा बाहिर जानेलाई कसुर वा सजायको पनि व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षा केन्द्र नियन्त्रण लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा, अर्काको नामबाट परीक्षा दिएमा वा दिन लगाएमा, परीक्षा केन्द्रमा अनुमतिविना प्रवेश गरेमा वा प्रयत्न गरेमा, परीक्षा सञ्चालनमा बाधा पुर्याएमा वा पुर्याउने प्रयत्न गरेमा कैद वा जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

यस्ता क्रियाकलापमा सामेल हुने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । यो प्रावधानमा भने समितिमा सहमति जुटेको छैन । सांसदहरूको मत बाझिएपछि यसमाथि पछि छलफल गर्ने भन्दै शुक्रबारको बैठक अन्य दफामा केन्द्रित भएको थियो ।

सजाय कम राख्ने वा बढी, ‘एक लाख वा ६ महिना जेल’ राख्ने कि ‘वा’ को ठाउँमा ‘र’ राखेर नगद र जेल दुवैलाई बाध्यात्मक बनाउने भन्नेमा समिति सदस्यहरूको मत बाझिएको थियो । समितिमा न्यूनतम र उच्चतम सजाय तोकिनुपर्ने मत व्यक्त भएको थियो । सदस्यहरूबीच फरक–फरक धारणा आएपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘यसमाथि हामी अझै सोचौँ । अर्को दिन छलफल गरौँला ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट