काठमाडौं । स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको भन्दै सर्वसाधारणले धेरै उजुरी गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहविरुद्ध उजुरीको चाङ नै छ । ती निकायका काम कारबाहीमा पारदर्शिताको कमी र सुशासनको अभाव उपर उजुरी बढेको आयोगका प्रमुख आयुक्तले नै सार्वजनिक गरेका छन् ।
सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने तथा आर्थिक अपराध हुन नदिने राष्ट्रिय अभियानमा मद्दत पुर्याउन महालेखा परीक्षक जस्ता नियामक निकायले देखाएका बेरुजुका डरलाग्दा अनियमितता उजागर गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहविरुद्धका रहेका सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका हुन् । आयोगमा अघिल्लो वर्ष १९ हजार उजुरी परेकामा आव २०७५/७६ मा पाँच हजार बढेर २४ हजार पुगेको छ ।
आयोगका अनुसार त्यसमध्ये स्थानीय तहविरुद्ध कुल उजुरीको २५ प्रतिशत छ । उनले एक हजार ६ सय उजुरीको सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको समेत जानकारी दिए । स्थानीय तहमा भएको उजुरीलाई नै आधार मानेर आयोगले तीनै तहका सरकारलाई ६१ बुँदे सुझाव दिइसकेको उनले बताए । स्थानीय तहका पदाधिकारीले संक्रमणकाल, ऐन नियम संशोधन र नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था तथा प्रक्रियागत त्रुटी र कर्मचारी अभावका कारण समस्या देखाउने गरेका छन् ।
आयोगका प्रमुख घिमिरे भन्छन्, ‘आयोग निर्मम प्रहार गर्नका लागि उत्सुक छ, संक्रमणकाल भनेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन, पेसागत निष्ठा र इमानदारिता स्थापित हुनुपर्छ ।’ आयोगका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार ग¥यो भनेर धेरै उजुरी गर्नुको अर्थ जनताले बढी भ्रष्टाचार भयो भनेर हामी बुझ्छौँ, भ्रष्टाचार गरेको हो होइन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट मात्रै पुष्टि गर्नुपर्छ तर यो कुरा सत्य हो की पाँच हजार उजुरी बढेकै हो ।’
अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरी कारबाहीको दायर बढाएको छ । आव २०७४/७५ मा ९७ जना कारबाहीमा परेकोमा आव २०७५÷७६ मा बढेर दुई सय जना पक्राउ परेका छन् । रंगेहातको कारबाहीमा जननिर्वाचित पदाधिकारी सात जना परे भने बिचौलीया मात्रै ३३ जना छन् । घुस दिने पाँच जना पनि कारबाहीको दायरामा आएका छन् । सरकारका दुई विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । ‘तथ्यांक हेर्दा स्थिति गम्भीर छ, एक वर्षमा यस्तो देखिनु भनेको राम्रो होइन कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने देखाउँछ’, कोइराला थपे ।
सर्वसाधारणलाई ढिला सुस्तीमा काम गर्ने पीडा त छँदैछ । काम गर्नुपर्दा पनि बिचौलियालाई रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था अर्को विडम्बना हो । आयोगको अभिलेखमा समेत ३१ दशमलव तीन प्रतिशतले बिचौलियामार्फत अतिरिक्त रकम बुझाउनुपरेको बताएका छन् । आयोगले स्टिंग अपरेसनको प्रगतिमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको जनाएको छ । विगतमा सफलताको दर ६५ प्रतिशत रहेकामा अहिले बढेर ८८ प्रतिशत पुगेको कोइरालाले बताए । सौर्य दैनिकबाट
