१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
हिमपहिरोमा बेपत्ता नेपाली आरोहीको खोजीमा पाकिस्तानसँग समन्वय जारी छ: पर्यटन विभाग मधेसको पछिल्लो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री शाह र मधेसवादी दलबीच छलफल धनुषामा मृत फेला परेका व्यक्ति मन्दिरका पुजारी नभएको पुष्टि, घटनालाई धर्मसँग नजोड्न प्रहरीको आग्रह सार्वजनिक ऋणको त्रास अनावश्यक, कर्जा विस्तार संकुचनले अर्थतन्त्र प्रभावितः पूर्वगभर्नर डा. नेपाल देशभर हर्षोल्लासका साथ साउन १५ मनाइँदै प्रतिफल नदिने पूर्वाधारमा ऋण लगानी गर्दा मुलुक संकटतर्फः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ब्रड पिक दुर्घटना : यी हुन् निर्मल पुर्जासहित बेपत्ता भएका नेपाली सार्वजनिक ऋणको त्रास अनावश्यक, कर्जा विस्तार संकुचनले अर्थतन्त्र प्रभावितः पूर्वगभर्नर डा. नेपाल चार महिनामा विपद्का तीन हजार ९५१ घटना, १९३ जनाको मृत्यु इरानमाथि अमेरिकी सेनाको नयाँ हवाई आक्रमण, सैन्य अखडाहरूमा व्यापक क्षति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वीरगन्ज महानगरमा करको दायरा बढाउँदै घरजग्गा बहाल कर सङ्कलन व्यवस्थित गरिने



अ+ अ-

पर्सा। वीरगन्ज महानगरले करको दायरा बढाउँदै घरजग्गा बहाल कर सङ्कलन व्यवस्थित गर्ने भएको छ ।

आज यहाँ वीरगन्ज महानगरद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायले प्यान नम्बर स्थानीय तहबाटै जारी गरेर कर सङ्कलन प्रणालीलाई व्यवस्थित गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

वीरगञ्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले घरजग्गा बहाल कर सङ्कलन गर्ने एकल अधिकार स्थानीय सरकारको भए पनि उक्त कर अहिले सङ्घ सरकारमातहत रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जम्मा हुने परिपाटीले ठूलो राजस्व गुमाउनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । “संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसार बहाल कर महानगरपालिकामै बुझाउने व्यवस्था लागू गर्न सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख कर अधिकृत टीकाराज चौलागाईँले महानगरपालिकाको कर सङ्कलन गर्ने अभियानमा सहयोग गर्न कार्यालय तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “करदाता सेवा कार्यालय खारेज भएपछि स्थानीय तहबाटै प्यान नम्बर जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालयले महानगरलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि तयार रहेका छौँ ।”

सहभागीहरूले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र सेवामैत्री बनाउन स्थानीय तह, कर कार्यालय र व्यवसायीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै करसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । रासस




भर्खरै