काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा सुनुवाइको अवस्था चिन्ताजनक देखाएको छ। छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्यायका लागि १५ वर्षअघि रणनीतिक योजना बने पनि सर्वोच्चले प्रगति हासिल गर्न नसकेको हो। सर्वोच्चको ०७५/०७६ को प्रतिवेदनले मुद्दा फस्र्योटमा अघिल्लो वर्षभन्दा १३ प्रतिशत कमी आएको तथ्य औंल्याएको छ। प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएका हुन्।
२०६१ मा सुरु भएको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सबै अदालतबाट प्रतिवर्ष ६० प्रतिशत मुद्दाको फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर सर्वोच्चमा भने ३०.७६ प्रतिशत मात्र मुद्दा छिनिएको छ। सर्वोच्चमा पुराना र नयाँ गरी मुद्दा संख्या ३४ हजार नौ सय २२ थान रहेकोमा यस वर्ष १० हजार सात सय ४२ थान मात्र फस्र्योट भएको छ। जुन गत वर्षभन्दा १३.५ प्रतिशत थोरै हो भने कुल मुद्दामा ३० प्रतिशत मात्र सफलता हो।
गत वर्ष प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चमा १९ जना न्यायाधीश थिए। यस वर्ष भने संविधानले तोकेअनुरूप २१ न्यायाधीशले न्यायसम्पादन गरेका थिए। विगतमा न्यायिक जनशक्तिका अभावका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या भएको कारण दर्शाइए पनि यस आर्थिक वर्षमा भने यो समस्या थिएन। ‘मुद्दा कम फस्र्योट हुनुमा धेरै पक्ष छन्। पहिल्यैदेखि न्यायिक जनशक्ति अभावले पनि मुद्दा थुप्रिँदै गए। सर्वोच्चमा कार्यबोझ बढी भयो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘नयाँ मुद्दाको लगत अघिल्लो वर्षभन्दा २२–२३ सयले बढी हो। प्रतिशत कम देखिए पनि संख्यात्मक रूपमा कम भन्न मिल्दैन।’
पोखरेलले छिटो न्याय सम्पादनका लागि सर्वोच्चमा कार्य समय र जनशक्तिमा विचार गरिएन भने भविष्यमा असजिलो हुन सक्ने बताए। ‘तर जिल्ला र उच्चमा भने लक्ष्यअनुसार सुधार भएको स्थिति हो,’ उनले भने। उच्च अदालतमा भने नयाँपुराना गरी ६० हजार ७० थान कुल मुद्दामध्ये ४४ हजार चार सय ८८ थानको टुंगो लागेको छ। यो प्रगति ७४.०६ प्रतिशत हो। जुन गत वर्षभन्दा १७.५४ प्रतिशत बढी हो। जिल्ला अदालतमा कुल दुई लाख ७२ हजार सात सय ११ थानमध्ये दुई लाख आठ हजार ६ थान मुद्दा छिनिएका छन्।
यो ७६.२७ प्रतिशत सफलता हो। जिल्लामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६० प्रतिशत बढी मुद्दा छिनिएका छन्। अन्य अदालत र न्यायाधिकरणमा पनि गत वर्षभन्दा ८६ प्रतिशत बढी मुद्दाको किनारा लागेको छ। सर्वोच्चमा यसअघिका वर्षमा ३१ देखि ४५ प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ५६ हजार एक सय १२ वर्ष एक महिना १० दिन कैद असुल्न बाँकी रहेकोमा यस वर्ष ५२ हजार दुई सय ७५ वर्ष १० महिना ६ दिन असुल भएको छ। अपराधीलाई ठेकिएको कैद प्रत्येक वर्ष थुप्रिँदै गएको हो।
यद्यपि यो अवस्था गत वर्षको अवस्थामा भन्दा यो ८१.६५ प्रतिशतले सुधार हो। अपराधबापतको जरिबाना १५ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख ३८ हजार आठ सय १६ रुपैयाँ ८२ पैसामध्ये तीन अर्ब ९२ करोड १५ लाख ६३ हजार आठ सय ४३ रुपैयाँ दुई पैसा असुल उपर भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ६३.४५ प्रतिशत बढी असुल भएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्चमै न्याय सम्पादनमा गिरावट आउँदा सकारात्मक सन्देश नजाने बताए। ‘यो बारबाट भएको समस्या होइन, बेन्चको समस्या हो। कमी हुनुको कारण खोजी हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘न्यायाधीशको बेन्च चाँडो बस्नुपर्यो, समयसम्म रहनुपर्यो। कार्यक्रम घटाउनुपर्यो। बहस व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्यो। एकपल्ट समीक्षा गरेर समस्या त पत्ता लगाउनैपर्छ।’ अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
