१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नाडा अटो शोमा बैंकहरूको विशेष अफर, ग्राहकलाई छनौटको अवसर डब्ल्यूएचओले क्षयरोग महामारी अन्त्य गर्न विश्वव्यापी प्रयासलाई तीव्र बनाउने घोषणा भोटेकोशी बाढीः एक प्रहरीसहित ५४७ जनाको शव फेला भोटेकोशी बाढीः मधेसका १५ जना परिवारको सम्पर्कमा प्रसूतिका क्रममा जटिलता देखिएपछि मन्दया कामीको हेलिकप्टरबाट उद्धार बाढीपीडितलाई सुदूरपश्चिम कांग्रेस संसदीय दलद्वारा तीन लाख ६० हजार सहयोग विपदमा हामी के गर्न सक्छौ ? रवीन्द्र ढाँट रोड टू यूएफसी सिजन–५ को फाइनलमा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८७ वर्षीया राणाद्धारा एक करोड ९ लाख सहयोग नेपाल चेम्बरद्वारा प्रहरीलाई १७ वटा ‘सर्भिलेन्स ड्रोन’ हस्तान्तरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदीय समितिमा उद्योग सचिवले ढाँटेपछि…



अ+ अ-

काठमाडौँ । सिमेन्टको मापदण्ड र गुणस्तरमा परिवर्तन गरेको विषयमा संसदीय समितिमा एक मन्त्रालयका सचिवले संसद्को हप्की खानु परेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले सिमेन्टको मापदण्ड र गुणस्तरमा कुनै परिवर्तन नभएको बताएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव खतिवडाले सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गरिएको फाइल तयार भए पनि संसद्बाट पारित भइनसकेको र राजपत्रमा समेत प्रकाशित नभएकाले लागू नभएको दाबी गरेकी थिइन् । समिति सभापति भरतकुमार शाहले सचिव खतिवडाले झुट बोलेको भन्दै मन्त्रालय र विभागले के गर्दैछ समितिमा थाहा हुने बताए ।

उनले मन्त्रीलाई समेत हस्ताक्षर नगराई फाइल राखेको भन्दै समितिलाई झुक्याउने प्रयास नगर्न सचिव खतिवडालाई चेतावनी दिएका थिए । सचिव खतिवडाले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको चुनढुंगा खानीमा ६÷७ प्रतिशतसम्म अघुलनशील पदार्थ ( म्याग्रेसियम अक्साइड ) को मात्रा रहेको बताएपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका हुन् । सांसद धर्माशीला चापागाईंले नेपालको कुनै पनि ढुंगा खानीमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी त्यस्तो अघुलनशील पदार्थ नभएको भन्दै सचिव खतिवडाको भनाइ मान्न तयार नभएको बताइन् ।

नेपाल गुणस्तर परिषद्को गत आसार १८ गते बसेको बैठकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने अघुलनशील कच्चा पदार्थको मात्रा ५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै अर्को अघुलनशील पदार्थ (आइआर)को मात्रा २ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुर्याएको थियो । लेखा समितिले परिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सौर्य दैनिकबाट