१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कठिन घडीमा प्रत्येक प्रभावित नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री तनहुँमा आज थप तीन शव फेला, पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुप्चेश्वर धामको मानवीय साथ, राहत सहयोग गर्ने पहिलो धार्मिक संस्था बन्दै पाँच… भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सखुवाप्रसौनीद्वारा पाँच लाख सहयोग चार दिनको जिम्मेवारी, अब जीवनभरको पर्खाइ ओखलढुङ्गामा हर्षोल्लासका साथ ढ्वाङकुम पर्व मनाइयो बाढीपीडितका लागि एडिबीले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भोटेकोशी बाढीः पोखरामा तीन शव पहिचान, एउटा आफन्तलाई बुझाइयो उद्योग परिसङ्द्वारा पाँच करोड २९ लाख बाढीपीडितका लागि सहयोग लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मध्यपूर्वी द्वन्द्वले नेपालमा रेमिट्यान्स र इन्धन आपूर्तिमा संकट निम्त्याउने आशंका



‘पश्चिम एसियाको समस्या र नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया काठमाडौँ, २९ फागुनः नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा शुक्रबार अनामनगरमा आयोजित ‘पश्चिम एसियाको समस्या र नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा अर्थशास्त्री डा गुणाकर भट्ट, श्रमविज्ञ डा रामेश्वर नेपाल लगायत । तस्बिरः किरणराज विष्ट÷रासस
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालमा रेमिट्यान्स र इन्धनको प्रमुख स्रोत रहेका मध्यपूर्वी देशहरुमा बढ्दो तनावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने चेतावनी दिइएको छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज आयोजना गरेको ‘पश्चिम एसियाको समस्या र नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा अर्थ–आप्रावसन क्षेत्रका विशेषज्ञहरुले सरकारले तत्काल पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। अमेरिकी–इजरायल र इरानी तनावले विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कट गहिरिँदै गएको र नेपालजस्ता रेमिट्यान्समा निर्भर र आयातित इन्धनमा भरपर्ने मुलुकमा असर पर्ने बताइएको छ।

पूर्वराष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको उचित मौज्दात राख्न र त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने जोड दिए। “नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भारतमा निर्भर छ, त्यहाँ अभाव देखिए नेपालमा तत्काल प्रभाव पर्छ,” उनले भने ।

श्रम आप्रवासन विशेषज्ञ रामेश्वर नेपालले मध्यपूर्वी तनावका कारण नेपाली श्रमिकको रोजगारी र सुरक्षामा चुनौती थपिने बताए। अहिले खाडी मुलुकमा झन्डै २० लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। उहाँले प्रभावित क्षेत्रका श्रमिकलाई उद्धार र सुरक्षामा सरकारले सुनिश्चित कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।

सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रहेका मध्यपूर्वी क्षेत्रमा विकसित घटनाक्रमले नेपालमा आर्थिक र सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने र त्यसका लागि सरकारलाई चाँडै योजना बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।