काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य ललितजंग शाहीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका विधेयक र ऐन–कानूनहरूमा राष्ट्रिय सभाले अवरोध नगर्ने बताएका छन्। नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बहालवाला तथा नवनिर्वाचित सदस्यहरूसँग भएको परिचयात्मक कार्यक्रममा उनले सामान्य विधेयक र ऐन निर्माणमा राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभासँग सहकार्य गर्ने स्पष्ट पारे।
तर संविधान संशोधन जस्ता संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने शाहीको भनाइ छ। उनले भने, “प्रतिनिधि सभाबाट आएका विधेयक र ऐन–कानूनलाई राष्ट्रिय सभाले अध्ययन गरी कमी–कमजोरी देखिएमा सुधार र राय–सल्लाहसहित पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाउने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको छ। प्रतिनिधि सभाले हाम्रो सुझाव स्वीकारेर अघि बढ्यो भने राम्रो हुनेछ। स्वीकार नगरे पनि त्यो प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिकारको विषय हो। तर दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाले संवेदनशील भएर भूमिका निर्वाह गर्नेछ।”
शाहीले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजाप्रति जनमत असन्तुष्ट रहेको टिप्पणी पनि गरे । उनले भने , “हाम्रो कार्यसम्पादनबाट नेपाली जनता पूर्ण सन्तुष्ट देखिएन। पुराना राजनीतिक दलमा जनता अपेक्षाकृत असन्तुष्ट छन्, त्यसैकारण प्रतिनिधि सभाको परिणाम आएको मैले बुझेको छु।”
वर्तमानमा प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई तिहाइ सिट पाएका छन्। रास्वपाले संविधान संशोधनको प्रयास गरिरहे पनि राष्ट्रिय सभामा पार्टीका कुनै सदस्य नभएकाले राष्ट्रिय सभाले उक्त प्रस्तावमा रोक लगाउने संकेत शाहीले दिनुभएको छ।
राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा सहयोग र संविधान संशोधनमा संवेदनशील भूमिका निर्वाह गर्ने शाहीको यो स्पष्टिकरणले आगामी विधायिक प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाको भूमिका र सीमा प्रस्ट गरेको छ।
