२ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
गण्डकीका आठ जिल्लामा रात्रिकालीन यातायात बन्द गरिने दर्शकले रुचाएपछि ‘गौँथली’को शो बढाउँदै हल म्याग्दीको विकासमा सघाउने मन्त्री पुनको प्रतिबद्धता राष्ट्रिय आयुर्वेद केन्द्रलाई उत्कृष्ट सेवाकेन्द्रका रूपमा विकास गर्न मन्त्री मेहताको जोड एसियाडको तयारी गर्न संयोग र योङ्गी दक्षिण कोरिया प्रस्थान क्यानडाको डढेलोको धुवाँको प्रभाव विश्वकप फाइनल खेलमा, युरोपसम्म पुग्न सक्ने : क्याम्स पर्वतमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जनाको मृत्यु भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि काठमाडौँ प्रशासनद्वारा यात्रा सचेतना जारी लागूऔषधसहित २२ जना पक्राउ घुँगी खोज्न गएकाको डुबेर मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरिँदै



अ+ अ-
काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि र सुदृढीकरणको गर्ने भएको छ । शुक्रवार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. चुमनलाल दासले यस्तो बताएका हुन् । उनले जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावमा यी निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेका बेलासुधारका प्रक्रियाहरू अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए। डा. दासकाअनुसार हाल राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता वर्षमा जम्मा ५ देखि ६ सय वटा औषधिको मात्र परीक्षण गर्नसक्ने रहेको छ ।जबकि आवश्यकता ९ देखि १२ हजारसम्मको छ । यी दुवै निकायको सुदृढीकरणका लागि जनशक्ति थप गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम अगाडि बढिसकेको डा. दासले जानकारी दिए। जनशक्तिका साथसाथै नयाँ प्रविधि र पूर्वाधार विकासको काम पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको उनले बताए । स्वदेशी औषधि उत्पादन प्रर्वधन गर्न अन्तर–मन्त्रालय समन्वय आवश्यक मन्त्रालयले स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई बढावा दिन र यस क्षेत्रको नीतिगत सुधारका लागि अन्तर–मन्त्रालय समन्वयमा जोड दिएको बताएको छ । औषधि उद्योगको विकास र विस्तार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र एकल प्रयासले सम्भव नहुने भन्दै अर्थ, उद्योग र कानून मन्त्रालयको समेत सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने दासले बताए। डा. दासले देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै उत्पादन भएको र उत्पादित सामग्रीलाई निर्यात गर्नसके मात्र औद्योगीकरणले सार्थकता पाउने बताए । डा. दासले हाल कायम रहेको औषधि ऐन र नियम कानूनहरूको पूर्ण पालना र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । कतिपय अवस्थामा बैठकहरू नबस्ने, बसे पनि निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुने र भएकै नीतिहरू पनि लागू गर्न नसकिएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उनले अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।  औषधि उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ ल्याउनेदेखि लिएर उद्योग स्थापना, उत्पादन, गुणस्तर परीक्षण र अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्ने सम्पूर्ण चरणहरूमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।