६ आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, September 22, 2026
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar अमेरिकी प्रतिबन्धबीच उडान रोक्ने निर्देशन नआएको ‘इरान एयर’को दाबी News Polar चीनले नेपाललाई एआईयुक्त मौसम पूर्व–सूचना प्रणाली हस्तान्तरण गर्‍यो News Polar महासभाको उच्चस्तरीय राजनीतिक बहस प्रारम्भ, नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री सहभागी News Polar भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि भूतपूर्व सैनिकद्वारा २४ लाख बढी सहयोग News Polar लोक कल्याणकारी विज्ञापनको बिल–बीजक बुझाउने समय थप News Polar अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर News Polar नेपाल–युगाण्डाबीच असंलग्न आन्दोलनको मन्त्रीस्तरीय बैठकबारे छलफल News Polar पर्यटन बोर्डको सीईओका लागि पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसहित ४२ जनाको आवेदन News Polar इजरायली नागरिक अपहरण भए गाजा सहरका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली रक्षामन्त्रीको चेतावनी News Polar इरान युद्ध, एआई र राष्ट्रसङ्घको भविष्यबीच ट्रम्पको राष्ट्रसङ्घमा पुनरागमन News Polar प्रधानमन्त्री शाहलाई कार्यकक्षबाट कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वाग्लेद्वारा बिदाइ News Polar गगन सभापति, देउवा सम्मानित नेता बन्नुपर्छ : उपसभापति भुसाल News Polar जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिइने News Polar २०औँ एसियाली खेलकुदः महिला कबड्डीमा नेपाल विजयी News Polar राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री शाह न्युयोर्क प्रस्थान News Polar असोज ९ देखि ११ सम्म भारी वर्षा पूर्वानुमान ,विपद्को पूर्वतयारीमा जुट्न मन्त्रीद्वयको निर्देशन News Polar ‘नेतृत्व परिवर्तनको भाष्य निरर्थक’– महर News Polar एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदन र आत्मालोचना व्यवहारमा देखिनुपर्छः गोकुल बाँस्कोटा News Polar नेकपा संयोजन समितिको बैठकः दुई महिने राष्ट्रिय अभियान घोषणा, पार्टी एकताका लागि वार्ता टोली गठन News Polar रासायनिक मल आपूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट १० अर्बको स्रोत सहमति

ग्यास सङ्कटले भारतका रेस्टुरेन्ट जोखिममा

ग्यास सङ्कटले भारतका रेस्टुरेन्ट जोखिममा
अ+ अ-

काठमाडाैँ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा अवरोध आएपछि भारत सरकारले प्राकृतिक ग्यास र खाना पकाउने ग्यासको वितरण कडा बनाएको छ । सरकारी आदेशपछि देशभरका रेस्टुरेन्ट तथा होटलहरूले ग्यास आपूर्ति रोकिँदा व्यापक रूपमा व्यवसाय बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

भारत विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश हो र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को चौथो ठूलो क्रेता मानिन्छ । त्यस्तै खाना पकाउन प्रयोग हुने तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) को दोस्रो ठूलो आयातकर्ता पनि भारत नै हो, जसको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउने गर्दछ । पेट्रोलियम मन्त्रालयले मङ्गलबार जारी गरेको आदेशमा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने एलएनजी ढुवानीमा अवरोध आएको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू गरेर प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा ग्यासको समान वितरण र निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

सरकारले घरपरिवार, यातायात क्षेत्र र एलपिजी उत्पादनलाई ग्यास आपूर्तिमा पहिलो प्राथमिकता दिन आदेश दिएको छ । यसबाहेक मल कारखाना र चिया उद्योगजस्ता अन्य क्षेत्रले उपलब्धताका आधारमा आफ्नो आवश्यकताको करिब ७० देखि ८० प्रतिशत मात्रै ग्यास पाउनेछन् ।आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन पेट्रोकेमिकल उद्योग र विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरूमा दिइने ग्यास पूर्ण वा आंशिक रूपमा कटौती गरिने जनाइएको छ ।

ग्यास आपूर्तिमा कटौती सुरु भइसकेको भन्दै केही भारतीय उद्योगहरूले उत्पादनमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । सिरेमिक र टाइल उत्पादन गर्ने धेरै कम्पनीले ग्यास अभावका कारण उत्पादन प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन् । यसैबिच घरपरिवारलाई एलपिजी आपूर्तिमा प्राथमिकता दिने अर्को सरकारी आदेश सोमबार जारी भएपछि रेस्टुरेन्ट र होटल व्यवसायीहरू थप चिन्तित बनेका छन् ।

भारतको नेसनल रेस्टुरेन्ट एसोसिएसनले सरकारी निर्णयपछि देशभरका एलपिजी आपूर्तिकर्ताहरूले रेस्टुरेन्टहरूमा ग्यास आपूर्ति रोक्न सक्ने सङ्केत दिएको जनाएको छ । संस्थाका अनुसार रेस्टुरेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि मुख्य रूपमा व्यावसायिक एलपिजीमा निर्भर रहने भएकाले आपूर्तिमा कुनै अवरोध आए व्यापक रूपमा व्यवसाय बन्द हुने जोखिम छ ।

“रेस्टुरेन्ट उद्योग मुख्यतया आफ्नो सञ्चालनका लागि व्यावसायिक एलपिजीमा निर्भर छ”, सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसमा अवरोध आए धेरैजसो रेस्टुरेन्टहरू विनाशकारी रूपमा बन्द हुन सक्छन् ।”दक्षिण भारतको प्रविधि केन्द्रका रूपमा चिनिने बेङ्गलुरुमा होटल उद्योग सङ्घका प्रमुख पी. सी. रावले पनि स्थिति चिन्ताजनक भएको बताए ।

उनका अनुसार ग्यास आपूर्ति प्रभावित भइसकेको छ र धेरै साना रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा एकदेखि दुई दिनका लागि मात्र ग्यास मौज्दात बाँकी छ ।“अवस्था डरलाग्दो छ”, रावले भने, “अब धेरै प्रतिष्ठानहरूले परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो मेनु घटाउने वा परिवर्तन गर्नेबारे सोच्न थालेका छन् ।”