काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सपना प्रधान मल्लले नेपालमा महिला स्वास्थ्य र समानताको क्षेत्रमा अझै पनि गम्भीर चुनौती कायमै रहेको बताएकी छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका द्वारा आइतवार आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले नेपालमा अझै पनि ठूलो संख्यामा महिलाहरू स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित रहेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार नेपालमा ४१ प्रतिशत महिलाहरू अझै पनि रक्तअल्पताबाट ग्रसित छन् भने कुपोषण नेपाली समाजको मौन संकटका रूपमा रहेको छ।
उनले आमाहरू कमजोर भएको अवस्थामा कुनै पनि राष्ट्र सफल बन्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरिन् महिलाको पहिचान, नागरिकता र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि लामो संघर्षपछि केही उपलब्धि हासिल भए पनि ती अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
मल्लले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था स्थापित भए पनि व्यवहारिक रूपमा अझै धेरै अवरोध रहेको बताइन्। त्यस्तै प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई संविधानले मान्यता दिएको तथा सुरक्षित मातृत्वका विषयमा कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
उनले अहिले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको भए पनि कतिपय स्थानमा जन्मिनुअघि नै छोरीलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको बताइन्। यस्तो मानसिकता समाजभित्रै रहिरहेसम्म लैंगिक समानताको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
मातृत्वसम्बन्धी कानुनले स्थानीय सरकारलाई बजेट निर्माण गर्दा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य रूपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा थप सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
