१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा बाढीको जोखिम कायमै, चिनियाँ दूतावासद्वारा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३६ घण्टामै एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको सेवा पुनः सञ्चालनमा तीव्रता रसुवा बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ५३८ पुग्यो, ९७७ जना अझै सम्पर्कविहीन काठमाडौं–धुन्चे सडकखण्ड ४ चक्के सवारीसाधनका लागि सुचारु, रसुवा पुनः सडक सञ्जालसँग जोडियो नेपाल–चीन सम्बन्ध बिगार्ने गरी ‘चीनले बाढीको सूचना दिएन’ भन्ने आरोप ‘र्‍युमर’ मात्र होः रेग्मी रसुवा बाढी : ४० विदेशी नागरिकसहित ७०६ जनाको उद्धार भौँतारिँदै भोटेकोशी बाढीसँगै हराएका आफन्तहरू रसुवा बाढी उद्धारमा विदेशी टोली नबोलाएकोबारे सरकारको स्पष्टीकरण : ‘राष्ट्रिय क्षमतामै भर पर्नु स्वाभाविक’ भोटेकोशी बाढीः १०२ शवको डीएनए परीक्षण र पहिचान प्रक्रिया पोखरामा शुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महिलाको सहभागिता मात्र होइन, अब अर्थपूर्ण र गुणस्तरीय उपस्थिति आवश्यक छः प्रधानमन्त्री कार्की



अ+ अ-

काठमाडाैँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता बढाएर मात्र नपुग्ने बताएकी छन् ।

११६औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आइतवार सिंहदरबारमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले अब अर्थपूर्ण र गुणस्तरीय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन््र ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले हिजो चुलाचौकामा सिमित विभेदको स्वरूप आज कार्यस्थलमा सरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। पछिल्ला दशकमा राज्यका विभिन्न संरचनादेखि स्थानीय तह र संघीय संसदसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा पहुँच विस्तार भएपनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी दलित, कर्णाली, मधेस तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको आवाज राज्यको नीति निर्माणमा अझ स्पष्ट रूपमा प्रतिविम्वित हुन आवश्यक रहेको बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई केवल एउटा उत्सवको दिन मात्र नभई महिला अधिकार, समानता र सम्मानका लागि गरिएको ऐतिहासिक संघर्षको स्मरण गर्ने दिनको रूपमा लिनुपर्ने उनले बताइन् ।

महिलाले सम्मान, सुरक्षा र समान अवसर प्राप्त गरेपछि मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुने र संविधानको मर्म कार्यान्वयन हुने प्रधानमन्त्री कार्कीको दाबी छ । उनले समानता, सशक्तिकरण र सामाजिक न्यायको आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्नु आजको ऐतिहासिक दायित्व भएको भन्दै यसका लागि राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बताइन् ।




भर्खरै