१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र कोशी प्रदेशको बजेटमा महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएकाहरू प्राथमिकतामा गण्डकीको बजेटमा सडक, पर्यटन र कृषि प्राथमिकतामा रोबोट ‘अत्याचारको लाइसेन्स’ बन्नु हुँदैन : राष्ट्रसङ्घ अलोका कुकुरसहितको ‘शान्ति पदयात्रा’ टोली स्वयम्भूमा फेसबुकमा अपशब्द प्रयोग गरेको अभियोगमा पक्राउ कर्णाली प्रदेशसभा: ३५ अर्ब ३९ करोड बजेट प्रस्तुत नेपाल–भारत सीमा समन्वय बैठक सम्पन्न राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीलाई धम्की दिने एक व्यक्ति पक्राउ हर्मुज क्षेत्रमा कर नउठाउन इरानलाई राष्ट्रपति म्याक्रोँको सुझाब
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न दर्ता हुनुपर्छ : मन्त्री बास्कोटा



अ+ अ-

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित गर्नका लागि सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा बाल्दै मन्त्री बास्कोटाले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित पार्नकै लागि विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको हो । ‘साइबर बुलिङको कुरालाई निरुत्साहित पार्न खोजेकै हो । यसमा लुकाउनुपर्ने, भाग्नुपर्ने छैन् । यदि यो ठाउँमा अर्को सरकार भएको भए उसले के गथ्र्यो त साइबर बुलिङ भइरहनुपर्छ भन्ने खालको मागलाई छुट दिन्थ्यो त ?’ बास्कोटाले प्रश्न गर्नुभयो ।

पछिल्लो समय भएका साइबर अपराधका घटनाहरु बैंक ह्याकिङ, विदेशी नागरिकलाई नेपालमै बसेर ठग्ने जस्ता अपराधहरुलाई निरुत्साहन गर्न विधेयक आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउने भन्ने सन्दर्भमा अझैपनि कतिपय भ्रमहरु रहेकाले त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘हरेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छैन् । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु दर्ता हुनुपर्ने भन्ने हो ।

बास्कोटाले फेसबुक विश्वका ३५ देश र गुगल ४० देशमा दर्ता भएको उदाहरण दिँदै बास्कोटाले फेसबुकले २०१८ मा अमेरिकालाई २ अर्बबढी अमेरिकी डलर र अन्य मुलुकमा ९७ करोडबढी कर तिरेको बताउनुभयो । त्यसैगरी गुगलले अमेरिकामा सोही वर्ष ३ अर्ब बढी कर तिरेको उहाँले बताउनुभयो । फेसबुक प्रयोगको माध्यमबाट कुल राष्ट्रिय विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम बाहिर गएको र त्यसलाई करको दायरामा ल्याउन पनि दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य भएको उहाँले बताउनुभयो । समितिले विधेयक नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बीच आइतबार पारित गरेको थियो ।