काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो १५ वर्षको मुद्दा फछ्र्योट चिन्ताजनक अवस्थामा देखिएको छ । १५ वर्षअघिदेखिको रेकर्ड हेर्दा सर्वोेच्चले मुस्किलले सबैभन्दा धेरै ३६ प्र्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको देखिन्छ । तीन वटा पञ्चवर्षीय योजनामा सर्वोच्च आफैंले राखेको रणनीतिक योजनामा असफल भएपछि चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा कति मुद्दा फछ्र्योट गर्ने भन्ने समेटिएन । तर, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका हकमा भने रणनीतिक योजना तथा लक्ष्य निर्धारण गरियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र्रशमशेर जबराले नेतृत्व गरेपछि सर्वोच्चको २०७५/७६ को प्रतिवेदनमा मुद्दा फस्र्योटमा अघिल्लो वर्षभन्दा १३ प्रतिशत कमी आएको उल्लेख छ । सर्वोच्चमा ३०.७६ प्रतिशत मात्र मुद्दा छिनिएको छ । सर्वोच्चमा पुराना र नयाँ गरी ३४ हजार ९ सय २२ थान मुद्दा रहेकामा यस वर्ष १० हजार ७ सय ४२ थान मात्र फछ्र्योट भएको छ । जुन गत वर्षभन्दा १३.५ प्रतिशत थोरै हो भने कुल मुद्दामा ३० प्रतिशत मात्र सफलता मिलेको छ । ओमप्रकाश मिश्रको पालामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २५ हजार ५ सय ९४ मुद्दामा ९ हजार १ सय २७ थान मुद्दा फछ्र्योट अर्थात् ३६.१६ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हासिल गरेको छ ।

उच्च अदालतमा भने ६३.८१ प्रतिशत मुद्दामा सफलता मिलेको छ । जिल्ला अदालतले ५८.८७ प्रतिशत मुद्दामा सफलता हात पारेको छ । सर्वोच्चले भने वार्षिक प्रतिवेदनमा न्यायाधीश र जनशक्ति अभाव, कम बजेट, साधन, स्रोत र प्रविधिको कारण दर्साउँदै आएको छ । ६० प्रतिशत मुद्दाको फछ्र्योट गर्ने योजनासहित पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनाए पनि असफल बन्दै आएको थियो । फैसला ढिलाइ हुनु भनेको न्यायमा विलम्ब हुनु हो । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह मानिने न्यायविद्को तर्क छ । तर, सर्वोच्चले आफैंले बनाएको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत पहिलो, दोस्रो र तेस्रो रणनीतिक योजनाको डेढ दशक मुद्दा फछ्र्योटमा असफल देखिएको छ ।

गोपाल पराजुली नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३४ हजार ३ सय ५३ थान मुद्दा हुँदा ३२ दशमलव ९५ प्रतिशत मात्र लक्ष्य हासिल भएको छ । उच्च अदालत (तत्कालीन पुनरावेदन)ले भने ६२ दशमलव ८३ प्रतिशत र जिल्लाले ६७ दशमलव ८३ प्रतिशत सफलता पायो । सर्वोच्चले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको पहिलो रणनीतिक योजना लागू हुँदा प्र्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको नेतृत्व थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३५ हजार १ सय ६९ मुद्दामा ३१ दशमलव ७८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको देखिन्छ ।

यो वर्ष पुनरावेदनले ६३ दशमलव ११ र जिल्लाले ६२ दशमलव ३६ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको थियो । पहिलो रणनीतिक योजनाको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा रामकुमारप्रसाद साह नेतृत्वको सर्वोच्चमा २४ हजार ७ सय ३५ मुद्दा हुँदा २४ दशमलव ४ प्रतिशत मुद्दाको टुंगो लागेको थियो । पुनरावेदन (हालको उच्च अदालतमा) भने ६९ दशमलव ४६ र जिल्लामा भने ६१ दशमलव ५१ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको थियो । कल्याण श्रेष्ठको कार्यकालमा पनि स्थिति निराशाजनक नै रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कुल मुद्दा २८ हजार २ सय ७५ हुँदा सर्वोच्चमा २२ दशमलव ८० प्रतिशत मात्र सफलता मिलेको थियो ।

यो वर्ष पुनरावेदनको लक्ष्य ७२ दशमलव २८ प्रतिशत र जिल्लामा ६५ दशमलव ८१ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १७ हजार ८ सय ४२ थान मुद्दा हुँदा ४१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र फैसला भयो । यस वर्ष पुनरावेदन (उच्च)मा ६३ दशमलव ५४ प्रतिशत र जिल्लामा ५५ दशमलव ७९ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको थियो । रेग्मी नेतृत्वकै सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा आएर १९ हजार ५३ मुद्दा हुँदा ३३ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको थियो । पुनरावेदन (उच्च)मा ६८ दशमलव २५ प्रतिशत र जिल्लामा ५८ दशमलव १५ प्रतिशत प्रगति भएको थियो ।

सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा २० हजार ८ सय ११ थान मुद्दा हुँदा सर्वोच्चमा २० दशमलव ९५ प्रतिशत मुद्दा छिन्यो । सो आर्थिक वर्षमा दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश थिए ।
रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा १७ हजार ३ सय ५४ थान मुद्दा हुँदा ४४ दशमलव ४७ प्रतिशत फछ्र्योट भएको थियो । सो वर्ष पुनरावेदनमा ६३ दशमलव ५७ प्रतिशत र जिल्लामा ५५ दशमलव ९८ प्रतिशत मुद्दाको टुंगो लागेको थियो ।

सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको नेतृत्वको सर्वोच्चमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कुल १७ हजार ९ सय ६१ मुद्दामध्ये ३८.८९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको देखिन्छ । यो वर्ष पुनरावेदन (हालको उच्च)मा भने ४६.२४ प्रतिशत र जिल्लामा ५१.६ प्रतिशत सफलता मिलेको थियो ।

कसको पालामा कति प्रतिशत फछ्र्योट

• चोलेन्द्र्र शमशेर जबरा हाल सम्म : ३०.७६
• ओमप्रकाश मिश्र : ३६.१६
• गोपाल पराजुली : ३२.९५
• सुशीला कार्की : ३१.७८
• खिलराज रेग्मी : ४१.७५
• रामप्रसाद श्रेष्ठ : ४४.४७
• कल्याण श्रेष्ठ : २२.८०
• अनुपराज शर्मा : ३८.८९
• रामकुमारप्रसाद साह : २४.४
• दिलिपकुमार पौडेल : ३६.५६
• दामोदरप्रसाद शर्मा : २०.९५

केदारप्रसाद गिरी प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा १८ हजार ५ सय ६४ मुद्दा हुँदा ३० दशमलव २१ प्रतिशत मुद्दा छिनिएको थियो । यस अवधिमा पुनरावेदनमा ४७ प्रतिशत र जिल्लामा ४६ दशमलव १४ प्रतिशत मात्र सफलता मिलेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि २०६५/६६ सम्म पहिलो रणनीतिक योजना लागू भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश दिलिपकुमार पौडेलको नेतृत्व रहेको बेला आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा २२ हजार ३ सय ७७ मुद्दा रहेकोमा ८ हजार १ सय ८१ अर्थात् ३६.५६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको देखिन्छ ।

सोही आर्थिक वर्षमा पुनरावेदन ९हालको उच्च अदालत० ले २१ हजार ८ सय ९६ थान मुद्दामा ११ हजार १ सय ७३ थान अर्थात् ५१.०३ मुद्दा फछ्र्योट भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतमा भने ५७ हजार ४ सय ४२ मुद्दा रहेकामा २५ हजार १ सय ६७ मुद्दा अर्थात् ४३.८१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको थियो । योजनाको तेस्रो वर्ष प्रधानन्यायाधीश पौडेलकै नेतृत्वमा चलेको थियो । उनको कार्यकालमा सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ १९ हजार ७ सय ९५ थान मुद्दामा ६ हजार ३ सय १९ ३१।९२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको छ ।

सोही आर्थिक वर्षमा पुनरावेदन (हालको उच्च अदालत) मा १९ हजार ६ सय ११ मुद्दामा ११ हजार ८ सय मुद्दा अर्थात् ६०।२१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतमा भने ६७ हजार ७ सय १३ मुद्दामा ३६ हजार ८ सय ९४ मुद्दा अर्थात् ५४.४९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको थियो ।सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि पहिलो रणनीतिक योजना लागू गरेको थियो । सर्वोच्चले पहिलो रणनीतिक योजनाको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा २३ हजार ८ सय ४० वटा मुद्दामा ७ हजार ४ सय ९४ मुद्दा अर्थात् (३१.४३ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्योट भएको थियो ।

सोही समयदेखि सर्वोच्चले आफूले रोखेको लक्ष्य भेट्टाउन सकेको देखिँदैन । तर, सो रणनीतिक योजनाअन्तर्गत योजनाको पहिलो वर्ष २०६१/०६२ मा पुनारावेदन (हाल उच्च अदालत) मा २२ हजार २ सय ८८ मुद्दामा १२ हजार १ सय ३१ अर्थात् ५४.४३ प्र्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालतमा ५८ हजार ९०२ मुद्दामा ३३ हजार २ सय ३ मुद्दा अर्थात् ५६.३७ प्र्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको देखिन्छ ।

पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको डेढ दशकको समग्र्र्र मूल्यांकन हेर्दा सर्वोच्च अदालत मुद्दा फछ्र्योटमा कमजोर भएको देखिन्छ । पहिलो रणनीतिक योजनाको दोस्रो आर्थिक वर्षमा सर्वोच्चले मुस्किलले ३६.५६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको देखिन्छ । राजधानी दैनिकबाट