२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
गोरखाको चुमनुब्री–४ मा बाढीपीडितका लागि राहत पठाइँदै राप्रपाका महामन्त्री शरदराज पाठकद्वारा पार्टीका सबै जिम्मेवारी परित्याग ओलीको तस्बिर दुरुपयोग गरी एआईबाट भ्रामक सामग्री बनाइएकोमा एमालेको आपत्ति भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई चार्जिङ सामग्री सहयोग बाढीले मनास्लु पदमार्ग अवरुद्ध ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले त्रिशुली थ्री `ए´ काे सुरूङमार्गबाट उद्वार गरिएका घाइतेलाई भेटे नुवाकोटको ताँदी नदीमा बेलीब्रिज जडान जारी भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारका सदस्यलाई एक वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा मोहना अन्सारीको टिप्पणी : ‘सरकार र संसदमा नेपालको जनसांख्यिक विविधता प्रतिबिम्बित भएन’ कृष्णभीर पहिरोको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई विकल्पमा अध्ययन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभामा पठाइएका विधेयकहरू निश्चित समयमा फिर्ता हुने व्यवस्था हुनुपर्छ-उपाध्यक्ष घिमिरे



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले आगामी दिनमा राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पठाइएका विधेयकहरू निश्चित समयभित्र फिर्ता हुने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

चार वर्ष सदस्य र पछिल्ला दुई वर्ष उपाध्यक्षको रूपमा कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा उहाँले आज आभार व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, “आगामी दिनमा राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पठाइएका विधेयकहरू निश्चित समयभित्र फिर्ता हुने स्पष्ट व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ, ता की लामो मेहनत र राष्ट्रिय स्रोतसाधनको प्रयोगबाट तयार भएका विधेयकहरू निष्क्रिय हुने अवस्था अन्त्य होस् ।” भोलिदेखि उहाँको कार्यकाल सकिँदै छ ।

उपाध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका तथा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई आएका विधेयकहरूलाई सकेसम्म शीघ्रता र जिम्मेवारीपूर्वक टुङ्ग्याउने अभ्यास यस अवधिमा कायम राखिएको र कानुन निर्माणलाई सदैव प्राथमिकतामा राख्दै सक्रिय पहल गरेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “यस अवधिमा राष्ट्रियसभाले पहिलोपटक गैरसरकारी विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउने ऐतिहासिक अभ्यास पनि स्थापित गरेको छ, सरकारले आवश्यक विधेयक समयमै प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा जनचासोका विषयलाई अघि बढाउन यो अभ्यास एउटा सकारात्मक नजिरका रूपमा स्थापित भएको छ, यद्यपि अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न अझ सुधार आवश्यक रहेको अनुभव गरिएको छ ।”

यद्यपि कतिपय आवश्यक कानूनहरू अझै निर्माण हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न बाँकी रहेको यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सदनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन बैठक क्यालेन्डर निर्माण गरी विधेयक टुङ्ग्याउने प्रयास गरिए पनि सरकारले पर्याप्त ‘बिजनेस उपलब्ध गराउन नसक्दा अपेक्षित गति हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकार अझ संवेदनशील र उत्तरदायी बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।  रासस