काठमाडौं । गएको साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा बैठक डाकेका थिए । त्यसमा अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट तथा मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित थिए । विषय थियो, उद्योगी व्यापारीबाट अटेर गरिएको विद्युत प्राधिकरणको अर्बौं रुपैयाँको बक्यौताको असुल कसरी गर्ने ? तर सो बैठकले कुनै निकास निकालेन । केबल उद्योगी व्यापारीलाई कसरी बचाउनेमा नै बैठक केन्द्रित रहेको स्रोतको दाबी छ।
हुलास स्टिल, हामा आइरन, जगदम्बा सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हिमाल आइरन, शिवम सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, सूर्य नेपाल प्रालि लगायत करिब ४ दर्जन उद्योगहरुबाट २०७५ चैतसम्म ९ अर्ब १० करोड रकम विद्युत प्राधिकरणले असुल गर्न सकेको छैन । अझ, त्यसभन्दा यताको विद्युत ऐन नियमावलीले २५ प्रतिशत थप गर्नु पर्ने हुन्छ । नेविप्राले काुननतः लाइन काट्न जाँदा पटक पटक कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयबाट दबाबमुलक फोन आउने गरेपछि उच्च तहमै बैठक डाक्नु परेको बताइन्छ ।
कानुन मिचेरै भए पनि प्रधानमन्त्री सचिवालय उद्योगीहरुलाई बचाउने खेलमा लागेको जानकारहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले बैठक डाक्नुअघि उद्योग मन्त्रीले आफ्ना सचिव, घिसिङ र सम्बन्धित केहीलार्य डाकेर बैठक बसालेका थिए । त्यस बैठकमा पनि उद्योगीहरुको लाइन नकाट्न घिसिङलाई दबाब दिइएको थियो । त्यस बैठकमा पनि निकास निस्कन नसकेपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले बैठक बोलाएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा घिसिङले प्रष्टसँग भनेका थिए, मेरो हातबाट गइसक्यो, लाइन थाम्न सकिन्न, संचालक समितिको बैठकले निर्णय गरिसक्यो, अदालतले समेत बक्यौता असुल गर्न आदेश जारी गरिसक्यो । मलाई १० अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आक्षेप लागिसक्यो ।”
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले गत सोमबार घिसिङलाई उक्त बक्यौता रकम नउठाएमा अख्तियार दुरुपयोग हुने ठहर गर्दै अगाडिको कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि नै अख्तियारले डेडिकेटेड लाइनको रकम असुल्न नसकेको हुँदा प्राधिकरणका करिब ९२ जना इन्जिनियर र कर्मचारीमाथि छानबिन शुरु गरिसकेको छ । अब प्रधानमन्त्रीका कारण घिसिङ अख्तियार तानिने सम्भावना बढेर गएको छ ।
मंसिर २४ गते इटहरी वितरण केन्द्रले सात दिनको समय तोकेर तेस्रो पटक रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स समेतलाई पत्र काटेकामा प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयको फोनका कारण थप कारबाही अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यस सम्बन्धमा न्यूजपोलारमा यसअघि पनि समाचार प्रकाशित भइसकेको छ । यही पुस १ गते विद्युत लाइन काटेर थप कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा प्राधिकरण बिलखबन्दमा परेर बसेको छ ।
